Wednesday, August 5

लॉकडाउन के नियमों को ताक में रखकर 7 अगस्त को सीमेंट कंपनी की लोक सुनवाई। लोक सुनवाई में 5-10 हजार लोग होंगे शामिल, सोशल डिस्टेन्स की उड़ेगी धज्जियां – प्रमोद शर्मा

क्या नियम और कानून सिर्फ आम जनता के लिए है ? उद्योगपतियों के लिए नहीं – प्रमोद शर्मा

उद्योगपतियों के इशारे में काम कर रही है सरकार – प्रमोद शर्मा

रायपुर, छत्तीसगढ़, दिनांक 31 जुलाई 2020।    भगवानू नायक
प्रदेश प्रवक्ता जेसीसी (जे)  ने कहा एक तरफ तो वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कहर से देश और दुनिया मे हाहाकार मचा हुआ है जिसमे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रह गया । तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिला को रेड जोन घोषित करने के साथ ही धारा 144 लागू कर दिया गया है। विधायक प्रमोद शर्मा वहीं लॉक डाउन के नियमों को ताक में रखकर मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट बैकुंठ सीमेंट वर्क्स) ग्राम खरोरा व केसला तहसील तिल्दा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में केशला लाईन स्टोन माईन ब्लॉक, लिज क्षेत्र 108.335 हे. में लाईम स्टोन क्षमता 30 मिलियन टन वर्ष (ROM) के लिए पर्यवरण स्वीकृति हेतु दिनांक 7 अगस्त को समय दोपहर 12 स्पोर्ट्स स्टेडियम उपतहसील कार्यालय खरोरा के पास लोक सुनवाई नियत की गई है। जिसमें 5-10 हजार लोग शामिल होंगे और सोशल डिस्टेन्स की धज्जियां उड़ेगी जिससे तेजी से संक्रमण के फैलाव होने की सम्भवना है । इसकी भली भाँति जानकारी होने के बावजूद यह सीमेंट कंपनी के द्वारा यह लोक सुनवाई प्रस्तावित है जिससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की सरकार उद्योगपतियों को संरक्षण देती है और उद्योगपतियों के इशारे में काम कर रही है तभी सीमेंट कंपनी के द्वारा बेखौफ होकर इस भयंकर कोरोनाकाल में यह लोक सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है।

विधायक प्रमोद शर्मा कहा लगता है लॉक डाउन के सभी नियम और कानून आम जनता के लिए है क्योंकि एक गरीब का लड़का दूध और दवा लेने के लिए घर से बाहर निकलता है तो नियमों का हवाला देकर उसकी पीठ पर लाठी पड़ता है या फिर धारा 188 लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता पर एक उद्योगपति के द्वारा यदि इन नियमों की धज्जियाँ उडाई जाती है तो सरकार उस पर मौनी बाबा बन जाती है।

विधायक प्रमोद शर्मा ने तेज़ी से कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए लोक सुनवाई को तत्काल स्थगित के लिए कलेक्टर रायपुर छत्तीसगढ़ को पत्र भी लिखा है परंतु अभी तक इस विषय में कोई ठोस कार्यवाही नहीं किया जाकर गंभीर भविष्य में विधायक के पत्राचार को नजर अंदाज किया जाना कोरोना को रोकने में सरकार की गम्भीरता को प्रदर्शित करती है। विधायक प्रमोद शर्मा ने कहा जनहित की लड़ाई लड़ने के लिए जनता ने उन्हें चुना है यदि जन सुनवाई को तत्काल प्रभाव से स्थगित नहीं की जाती है तो विधायक प्रमोद शर्मा 5 अगस्त 2020 को कलेक्टर कार्यालय रायपुर के समक्ष धरना देंगे।

 

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