Sunday, September 27

राजनांदगांव

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने संस्कारधानी की संस्थाओं की सराहना की
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश, राजनांदगांव, रायपुर

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने संस्कारधानी की संस्थाओं की सराहना की

गांव, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कोरोना का जो भयावह आंकड़ा देखने को मिल रहा है, उससे अब प्रशासन की सुविधाएं बौनी साबित होने लगी हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पताल भर चुके हैं, बेड कम पड़ रहे हैं । संकट की इस घड़ी में राजनांदगांव की सेवाभावी संस्थाएं पूरे देश में एक उदाहरण साबित हो रही हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि उदयाचल, जिससे वे लंबे समय से जुड़े रहे और महाजन बाड़ी, शांति विजय सेवा समिति तथा सिख समाज द्वारा राजनादगांव में जो कोविड-19 के मरीजों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है, वह निस्संदेह प्रशसनीय और अनुकरणीय है। डॉ रमन सिंह ने प्रदेश की जनता को संस्कारधानी की संस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि इन संस्थाओं द्वारा उदयाचल भवन में 100 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल तैयार किया गया है ,जिसमें कोविड-19 मरीजों को ऑक...
कवर्धा डाटा इंट्री के पद पर पुलिस और कोर्ट में नॉकरी लगाने के नाम पर ठगी आरोपी मेश्राम सहित गिरोह गिरफ्तार
कवर्धा, खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश, राजनांदगांव

कवर्धा डाटा इंट्री के पद पर पुलिस और कोर्ट में नॉकरी लगाने के नाम पर ठगी आरोपी मेश्राम सहित गिरोह गिरफ्तार

थाना में सीसीटीएनएस ऑपरेटर की फर्जी नियुक्ति किये जाने मामले के 04 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। ऽ आरोपियों द्वारा सुनियोजित ढंग से ऑपरेटरों की फर्जी नियुक्ति की जा रही थी। ऽ मामले में 16 आवेदकों से करीबन् 4.00 लाख रूपये ठगी किया गया। ऽ आरोपियों से कम्प्युटर, लेपटॉप, फर्नीचर एवं नगदी रकम 93,000 रूपये किया गया जप्त। थाना कोेतवाली,कवर्धा में जिला कबीरधाम के स्थानीय आवेदकगण पिन्टू कौशिक, ओमप्रकाश साहू, तेजराम मेरावी एवं अन्य साथियों ने शिकायत दर्ज कराया कि आज से करीब 02 माह पूर्व इसके परिचित के मित्र पोखराज देवांगन द्वारा बताया कि आर.जे.एन. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड को सीसीटीएनएस कार्य हेतु जिला कबीरधाम के सभी न्यायालय एवं थाना में डाटा ऑपरेटर की नियुक्ति कराये जाने का अनुबंध प्राप्त हुआ है, जिसके लिए डिप्लोमाधारी व्यक्तियों का चयन किया जाना है। पोखराज देवांगन ने बताया कि वह भी आर.जे.एन. इन...
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र  निजी स्कूलों पर नकेल कसने पर विफल हो रही सरकार पालको से वसूली जा रही है फीस, : पॉल
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश, राजनांदगांव, रायपुर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र निजी स्कूलों पर नकेल कसने पर विफल हो रही सरकार पालको से वसूली जा रही है फीस, : पॉल

दुर्ग। निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने की घोषणाएं जो कांग्रेस सरकार की घोषण पत्र में शामिल किया था, वह सिर्फ चुनावी शुगुफा साबित ना हो जाए, क्योंकि सरकार को डेढ़ वर्ष पूर्ण हो चुका है, लेकिन निजी स्कूलों पर नकेल कसने का प्रयास करने में सरकार पूरी रीति से विफल हो रही है, क्योंकि अब तक ना कोई आयोग बनाए ना कोई समिति, ना कोई सख्त कानून और ना कोई सख्त आदेश निकाला गया। छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने प्रदेश के मुखिया को पत्र लिखकर यह बताने का प्रयास किया है कि सरकार को वोट देकर अब पीड़ित पालक अपने आपको छला हुआ महसूस कर रहे है, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों से फीस वसूली कर प्राईवेट स्कूल वालों ने नाक में दम कर दिया है, जो फीस जमा किया, उसे ऑनलाईन शिक्षा दिया जा रहा है और जो फीस जमा नहीं किया उसे अनेकों तरह से परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। श्री पॉल ने य...
पटेश्वर धाम ,कोरोना काल मे संत श्री राम बालक दास के सानिध्य मेंऑनलाइन सतत्संग का 100 दिन पूरा
खास खबर, दुर्ग, राजनांदगांव

पटेश्वर धाम ,कोरोना काल मे संत श्री राम बालक दास के सानिध्य मेंऑनलाइन सतत्संग का 100 दिन पूरा

श्री पाटेश्वर धाम के द्वारा श्री राम बालक दास जी के सानिध्य में चल रहे ऑनलाइन सत्संग को आज 100 दिन पूरे हुए इस अवसर पर सुबह 10:00 से 11:00 बजे एवं दोपहर 1:00 से 2:00 बजे के ऑनलाइन सत्संग परिचर्चा में रामबालक दास जी महा त्यागी को सभी ने शुभकामनाएं दी संत श्री ने भी सभी का आभार प्रदर्शन किया परिचर्चा में भाग लेने वालों का प्रेस नोट बनाने वालों का और साथ ही सभी पत्रकार प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का आभार प्रदर्शन किया गया जिन के सहयोग से पाटेश्वर धाम के द्वारा संचालित यह अद्भुत ऑनलाइन सत्संग को लाखों लोगों ने सुना ओर पड़ा और अपने जीवन में परिवर्तन का एहसास भी किया आज की परिचर्चा में सभी दिन से ज्यादा लोग जुड़ें सभी में बहुत उत्साह था पाटेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल Rambalakdas पर प्रसारित होने वाले बाबा जी की पाती कार्यक्रम की भी आज बड़ी चर्चा हुई प्रतिदिन शाम 4:00...
नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार मे हो रहा है,यह कैसा घोटाला,जैसे दूध की रखवाली का जिम्मा बिल्ली को ही दे डाला- छात्र पालक संघ,छत्तीसगढ़।।
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश, राजनांदगांव

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार मे हो रहा है,यह कैसा घोटाला,जैसे दूध की रखवाली का जिम्मा बिल्ली को ही दे डाला- छात्र पालक संघ,छत्तीसगढ़।।

निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को रोकने के लिए आयोग बनाने का दिखावा करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ प्रदेश के भोले भाले पालकों को निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के बोझ से बचाने का दिखावा कर रही है,वहीं दूसरी तरफ गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया के लिए समस्त दस्तावेजों की जांच करने की जिम्मेदारी व गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की चाबी निजी विद्यालयों को ही दे दी है,जिससे निजी विद्यालयों द्वारा इन गरीब व जरूरतमंद बच्चों के आवेदनों को अपात्र करके उन सीटों पर स्कूल द्वारा निर्धारित लाखों रुपए की मनमानी फीस वसूली की संभावनाएं बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिल्ली को ही दूध की रखवाली की जिम्मेदारी दे दी गई है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से कई सवाल प्रदेश की जनता के मन में सक...
आरटीई के अंतर्गत प्रवेशित बच्चे छोड़ रहे स्कूल,10 वर्षो में 30 हजार गरीब बच्चों ने छोड़ा स्कूल -पॉल
छत्तीसगढ़ प्रदेश, राजनांदगांव, रायपुर

आरटीई के अंतर्गत प्रवेशित बच्चे छोड़ रहे स्कूल,10 वर्षो में 30 हजार गरीब बच्चों ने छोड़ा स्कूल -पॉल

दुर्ग। शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत विगत दस वर्षो में लगभग 6500 प्राईवेट स्कूलों में 3,16,329 गरीब बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश दिलाया था, लेकिन अब छत्तीगसढ़ स्कूल शिक्षा और डीपीआई के अनुसार वर्तमान में आरटीई के अंतर्गत कुल 2.85 लाख बच्चें ही प्राईवेट स्कूलों में अध्ययनरत् है, यानि लगभग 31,329 बच्चों ने दस वर्षो में स्कूल छोड़ दिया है। राज्य सरकार गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने और अनिवार्य दाखिले, उपस्थिति और शिक्षा पूर्ण करने को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल का कहना है कि विगत दो वर्षो से ड्रॉप-आडट बच्चों की जांच की मांग की जा रही है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक इस मामले की गंभीरता और निष्पक्षता से जांच नहीं कराया गया, जिसको लेकर अब महामहिम राज्यपाल से इस मामले की जांच कराने की मांग किया गया ...
वन मंत्री मो अकबर ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जिला खनिज संस्थान न्यास राजनांदगांव की शासी परिषद की बैठक ली   विकास संबंधी 22.5 करोड़ रूपए के कार्योंं का अनुमोदन
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वन मंत्री मो अकबर ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जिला खनिज संस्थान न्यास राजनांदगांव की शासी परिषद की बैठक ली विकास संबंधी 22.5 करोड़ रूपए के कार्योंं का अनुमोदन

  विकास संबंधी 22.5 करोड़ रूपए के कार्योंं का अनुमोदन रायपुर, 26 जून 2020/ वन मंत्री तथा राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जिला खनिज संस्थान न्यास राजनांदगांव की शासी परिषद की बैठक ली। बैठक में राजनांदगांव जिले के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए 22.5 करोड़ रूपए के विभिन्न कार्योंं का अनुमोदन किया गया। श्री अकबर ने अनुमोदित कार्यों के अलावा प्रस्ताव में शामिल अन्य कार्यों का परीक्षण कर न्यास की गाईड लाईन के आधार पर आगामी बैठक में रखने के निर्देश दिए। बैठक में चर्चा करते हुए राजनांदगांव जिले के विकास और जन सुविधाओं के विस्तार के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल संबंधी विभिन्न कार्यों का अनुमोदन किया गया। इनमें पेयजल से संबंधित 15 ...
सांसद पांडे ने मंत्री मो.अकबर पर क्षेत्र की जनता को धोखा देने का लगाया गम्भीर आरोप –बाध कवर्धा जिले का पानी दुसरे जिले को किसानो के साथ अन्याय*
कवर्धा, छत्तीसगढ़ प्रदेश, राजनांदगांव

सांसद पांडे ने मंत्री मो.अकबर पर क्षेत्र की जनता को धोखा देने का लगाया गम्भीर आरोप –बाध कवर्धा जिले का पानी दुसरे जिले को किसानो के साथ अन्याय*

  कवर्धा के मंत्री और साजा के मंत्री ने आपस में क्या सौदा किया जनता को बताये , कवर्धा जिले के किसानो के हक का पानी अन्य जिले को गुपचुप तरीके से क्यों दिया जा रहा है –सांसद संतोष पांडे* *सुतिया पाट बाँध का पानी दुसरे जिले को देना , लोहारा ब्लाक व क्षेत्र के जनता के साथ धोखा –संतोष पांडे* *कवर्धा जिले के किसानों को छोड़ कर कांग्रेस सरकार द्वारा दूसरे जिले को नहर से पानी देने की तैयारी किसानों के सपनो को बेचने की तैयारी है- सांसद पांडे* कवर्धा - कांग्रेस सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ कर रही है ऐसे में लोहारा के किसान न्याय मांग रहे है कि पुरवर्ती सरकार के स्वीकृत नहर लाइन जिससे जिले के 3250 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होती 26 जिसमे से 21 कवर्धा 5 राजनाँदगाँव जिले के गांव लाभान्वित होते । बांध से मुख्य नहर लगभग18 km काम होना था जिससे 3250 हेक्टर खेतो की सिंचाई होत...
भूख के विरुद्ध, भात के लिये किसान सभा के देशव्यापी आह्वान पर सैकड़ों गांवों में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
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भूख के विरुद्ध, भात के लिये किसान सभा के देशव्यापी आह्वान पर सैकड़ों गांवों में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

कोरोना महामारी और अनियोजित लॉक डाउन के कारण किसानों, ग्रामीण गरीबों, दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों तथा आदिवासियों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार की उदासीनता के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा के देशव्यापी आह्वान पर आज छत्तीसगढ़ में भी सैकड़ों गांवों में प्रदर्शन किए गए। छत्तीसगढ़ किसान सभा द्वारा इस आंदोलन को *भूख के विरूद्ध, भात के लिए* नाम दिया गया था। इसी प्रकार के विरोध-प्रदर्शनों का आह्वान आदिवासी एकता महासभा, सीटू, जनवादी महिला समिति और जनवादी नौजवान सभा आदि जन संगठनों के द्वारा भी किया गया था, जिसके चलते यह आंदोलन गांवों से बाहर निकलकर शहरों की झुग्गी-बस्तियों और खदानों के गेटों तक पहुंच गया और कई जगहों पर छात्रों और युवाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सेदारी की। यह जानकारी छत्तीसगढ़ किसान सभा के *राज्य अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता* ने आज यहां दी। उन्होंने ब...
शराब दुकान खोलने पर माकपा ने पूछा — भूपेश सरकार की प्राथमिकता क्या है : कोरोना या मोरोना
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शराब दुकान खोलने पर माकपा ने पूछा — भूपेश सरकार की प्राथमिकता क्या है : कोरोना या मोरोना

  *मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी* ने कोरोना महामारी के मद्देनजर लॉक डाऊन के दौरान शराब दुकानें खोले जाने के राज्य सरकार के फैसले की तीखी निंदा की है और पूछा है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी प्राथमिकता क्या है : कोरोना या मोरोना? पार्टी ने कहा है कि आम जनता की जिंदगी की कीमत पर मुनाफा कमाने की सरकार को इजाजत नहीं दी जा सकती। आज यहां जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिव मंडल ने कहा है कि लॉक डाऊन के दौरान प्रदेश की 80% आबादी के सामने आजीविका बर्बाद होने के कारण रोजी-रोटी की समस्या आ खड़ी हुई है। अभी तक सरकार ने दो माह के मुफ्त अनाज की घोषणा के अलावा आम जनता को राहत देने के कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। मुफ्त राशन वितरण में भी आदिवासी अंचलों में भारी गड़बड़ियां होने की शिकायतें सामने आ रही है। लॉक डाऊन के दौरान सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों और बेसहारा लोगों के लिए भोजन की व...