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New Delhi (IMNB). केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय 01.04.2022 से 31.03.2026 तक केंद्र प्रायोजित योजना संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) लागू कर रहा है। यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों तक विस्तारित है और इसमें भाग- IX क्षेत्रों के ग्रामीण स्थानीय शासन निकाय भी शामिल हैं, जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं। यह संशोधित योजना केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के विभागों के ठोस और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सभी स्तरों पर 'संपूर्ण सरकार' के परिप्रेक्ष्‍य के साथ 9 विषयगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) पर विशेष ध्यान देने के साथ ही साथ पंचायती राज संस्थानों को स्थानीय स्व-शासन और आर्थिक विकास के जीवंत केंद्रों के रूप में नये सिरे से परिकल्पित करने पर ध्‍यान केन्द्रित करती है। इन 9 विषयों में गरीबी मुक्त, स्वस्थ...