देश में राशन कार्डों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तथा एनआईसी/एनआईसीएसआई को 46.86 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है
नई दिल्ली (IMNB) .
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रौद्योगिकी से संचालित होने वाली एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) प्रणाली के माध्यम से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत सभी लाभार्थी विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सभी लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) से या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ आधार संख्या के द्वारा किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने मासिक आवंटन के खाद्यान्न को आंशिक या पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, लाभार्थी के परिवार के जो भी सदस्य घर पर होंगे (यदि कोई हो) तो वे उसी राशन कार्ड पर खाद्यान्न का बचा हुआ हिस्सा/शेष खाद्यान्...