बजट पर वित्त मंत्री का जवाब, राज्यसभा में कोई विधेयक नहीं पेश

नई दिल्ली। बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए तीन लाइन व्हिप जारी किया और सभी सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद रहने को कहा। बीजेपी के इस व्हिप ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी और चर्चा होने लगी कि आखिर मोदी-शाह के मन में क्या चल रहा है, जो बीजेपी को व्हिप जारी करने की जरूरत पड़ी है। एक तरफ जहां दिल्ली के परिणामों पर पूरे देश की नजर थी। वहीं देश की संसद पर भी नजरे लगातार बनी थीं।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई और राज्यसभा में आज प्रश्न काल और शून्य काल नहीं हुआ। राज्यसभा में शुरूआत डीएमके सांसदों के हंगामें से हुआ। डीएमके सांसद तिरुचि सिवा SC/ST आरक्षण पर चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन सभापति ने उन्हें इजाजत नहीं दी। वहीं लोकसभा मत्स्य पालन पर चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने कहा कि मछलियों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने में फॉर्मलिन का इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा है कि ये एक केमिकल है और इसका मानव शरीर पर बुरी असर पड़ता है इसलिए सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। राज्यसभा में सीपीआई सांसद बिनोय विस्वम LIC में सरकार की हिस्सेदारी बेचने का विरोध करते हुए कहा कि एलआईसी सामान्य लोगों के भरोसे का प्रतीक है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर सवालों के जवाब देते हुए कहा कि कहा कि बजट पर 98 लोगों ने अपनी टिप्पणियां की।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में एफडीआई में इजाफा हुआ है और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में मौजूद रहे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक 8.1 करोड़ किसानों के खाते में 50000 करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2020 तक 54370 करोड़ रुपये 8.5 करोड़ किसानों के खाते में डाले जाएंगे। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया है कि बांग्लादेश के साथ भारत के वरिष्ठ अधिकारियों ने रोहंग्यिा मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने के मुद्दे को लेकर बातचीत की है। दोनों देश इस बात को लेकर सहमत है कि रोहंग्या को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से म्यांमार भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि असम में वैसे बच्चों को डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजा जाएगा जिसका नाम एनआरसी में नहीं आया है, लेकिन उनके माता-पिता एनआरसी लिस्ट में शामिल है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019 को लोकसभा में पेश किया।
ये विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करेगा। राज्यसभा में बजट 2020 को लेकर शाम 4 बजे वित्त मंत्री ने जवाब दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि देश की नॉमिनल जीडीपी 2014-15 की 2 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले बढ़कर 2.9 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। उन्‍होंने कहा कि भारत के प्रति वैश्विक भावना अनुकूल मूड में है और यह उन निवेशकों के निवेश को देखा जाता है जो भारत में विश्वास दिखाना जारी रखते हैं। नेट एफडीआई प्रवाह 24.4 बिलियन है जो अप्रैल-नवंबर 2018-19 में 21.1 बिलियन की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2019-20 में था। औद्योगिक गतिविधि में एक पलटाव देखा गया है। इसके साथ ही बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया। बजट सत्र का दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा।

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