yogi सरकार का बड़ा फैसला PG करने के बाद डॉक्टरो को 10 साल सरकारी अस्पतालो में देनी होगी सेवा

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के फैसले इतिहासिक और जनहितैषी होने के कारण पूरे देश में चर्चा बन जाता है। विरोधी भले ही उनके फैसले की खुलकर विरोध करते नजर आते हैं लेकिन अन्दर ही अन्दर उनके फैसलो से वह भी खुश नजर आते हैं वहीं योगी सरकार की जनहित में लिए जा रहे फैसलो को अन्य राज्य भी मानने को मजबूर हो रही है। कट्‌टर हिन्दूवादी छाबि के साथ ही योगी ने सरकार में शुरूआत की लेकिन सब का साथ सब का विकास की नीति को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उग्र आंदोलन कर सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुंचाने वालो की संपत्ती कुर्क करने के आदेश से पड़ोसी राज्य के गैर भाजपा सरकार भी ना चाहते हुए सहमत नजर आए हैं। बूढ़े मां बाप को सताने वाले संतानो पर भी कार्रवाई के फरमान को पूरे देश ने सराहा है।

इसी तरह अब यूपी की योगी सरकार ने डॉक्टरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव के मुताबिक आदेश में साफ कहा गया है कि पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी। यदि बीच में नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक करोड़ रुपये की धनराशि यूपी सरकार को अदा करनी होगी। अधिकारियों को कहना सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने नीट में छूट की व्यवस्था की है।

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को करीब 15 हजार से ज्यादा पद सृजित हैं। करीब 11 हजार डॉक्टर तैनात हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में एक साल नौकरी करने वाले एमबीबीएस डॉक्टर को नीट पीजी प्रवेश परीक्षा में 10 अंकों की छूट दी जाती है। दो साल सेवा देने वाले डॉक्टरों को 20 और तीन साल वालों को 30 नम्बर तक की छूट दी जाती है। यह डॉक्टर पीजी के साथ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के दाखिला ले सकते हैं। हर साल सरकारी अस्पतालों में तैनात सैकड़ों एमबीबीएस डॉक्टर पीजी में दाखिला लेते हैं।

दोबारा नहीं मिलेगा प्रवेश
महानिदेशक डॉ. डीएस नेगी ने बताया कि यदि कोई डॉक्टर पीजी कोर्स अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है। ऐसे डॉक्टरों को तीन साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। इन तीन सालों में वह दोबारा दाखिला नहीं ले सकेंगे।

तुरंत ज्वाइन करनी होगी नौकरी
-पढ़ाई पूरी करने के बाद चिकित्साधिकारी को तुरंत नौकरी ज्वाइन करनी होगी।
-पीजी के बाद सरकारी डॉक्टर सीनियर रेजिडेंसी नहीं कर सकते हैं। विभाग से इस दिशा में कोई भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
-कई सरकारी अस्पतालों में डीएनबी कोर्स चलाए जा रहे हैं। इनमें सीनियर रेजिडेंट की जरूरत होती है। ऐसे में विभाग के डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट के रूप में उपयोग में लाए जाएंगे।

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