*भूपेश सरकार ने बनाया 13 लाख से अधिक आवास*

*रमन सरकार ने मात्र 2 लाख 37 हजार आवास बनाया था*

रायपुर/11 मार्च 2023। प्रधानमंत्री आवास को लेकर भाजपा ने एक बार फिर से झूठ बोला है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत सहित भाजपा नेताओं ने पत्रकार वार्ता लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश किया है। भाजपा झूठ बोल रही है कि उसके शासन काल में 769000 आवास पूरे हुये थे, रमन सिंह ने 2018 के अपने अंतिम बजट भाषण में विधानसभा में बताया था उनकी सरकार द्वारा मात्र 2 लाख 37 हजार आवास निर्मित किये गये है। भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री का विधानसभा में दिया गया भाषण बृजमोहन और भाजपा के झूठे दावे को बेनकाब करने के लिये पर्याप्त है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राज्य में प्रधानमंत्री आवास रिकॉर्ड संख्या में बनाये गये है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य में वर्तमान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश में कुल शहरी और ग्रामीण मिलाकर कांग्रेस सरकार बनने के बाद 1,304,000 (तेरह लाख चार हजार) आवास स्वीकृत हुये है। प्रदेश में 10.57 लाख ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी हुई जिसमें 8.41 लाख आवास पूर्ण हो चुके है, शेष में कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लगने वाली राज्यांश का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 2 लाख 69 हजार मकान स्वीकृत हुये। प्रधानमंत्री आवास के शहरी क्षेत्र का ही यदि तुलनात्मक अध्ययन करे तो रमन सिंह सरकार ने 4 साल में शहरी क्षेत्र में मात्र 19,000 मकान बनाये थे तथा भूपेश सरकार ने 4 साल में 247,000 मकान बनाये है। रमन सरकार ने चार साल में मात्र 272 करोड़ रू. का राज्यांश दिया था इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने 4 साल में 2100 करोड़ शहरी आवास में राज्यांश दिया है। मुख्यमंत्री ने बजट में भी प्रधानमंत्री आवास के लिये 3238 करोड़ का प्रावधान किया है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास शहरी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को पुरस्कृत कर रही है। भाजपा शासित राज्यों से बेहतर छत्तीसगढ़ को बता रही है। वही भाजपा नेता प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने का झूठा आरोप लगा रही। भाजपा नेताओं को जनता को बताना चाहिए राज्य के लिये स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना को रद्द क्यों किया? छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का आबंटन केंद्र सरकार के पास फंड की कमी के चलते रद्द किया गया है। प्रधानमंत्री के गृह राज्य में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 40 प्रतिशत काम हुये है। मध्यप्रदेश 30 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है ऐसे में भाजपा नेता मोदी सरकार के नाकामी पर पर्दा डालने झूठे आरोप लगा रहे है।