सीेएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री गोयल से की भेट, एफसीआई में 40 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की मांग दोहराई

रायपुर, 26 फरवरी 2021/(IMNB NEWS AGENCY) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल से नई दिल्ली के रेल भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ से केन्द्रीय पूल में 40 लाख मैट्रिक टन चावल उपार्जित किये जाने की मांग की और श्री गोयल का ध्यान पुनः आकृष्ट कराया।

  मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बैठक के दौरान केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल को इस सबंध में एक पत्र भी दिया। पत्र में यह उल्लेखित है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार की खाद्य सचिवों की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए 60 एलएमटी चावल केन्द्रीय पूल में लिये जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है । भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल अंतर्गत 24 एलएमटी चावल ही लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत समर्थन मूल्य पर 20.53 लाख किसानों से 92 एलएमटी धान का उपार्जन किया गया है।

      उल्लेखनीय है कि एम.ओ. यू. के तहत उपार्जित धान में से राज्य की पीडीएस की आवश्यकता के अतिरिक्त चावल का स्टॉक भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किये जाने के निर्देश हैं, अतः उक्त प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त शेष समस्त सरप्लस धान का अनुपातिक चावल 40 एलएमटी को भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल अंतर्गत लिये जाने का अनुरोध है।

     खरीफ वर्ष 2019-20 में 1.24 करोड़ किसानों से खरीदी की गई थी जो खरीफ वर्ष 2020-21 में 1.54 करोड़ किसानों (24 प्रतिशत वृद्धि) से खरीदी की गई है । जबकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ वर्ष 2019-20 में 18.38 लाख किसानों से 83.94 लाख टन धान की खरीदी की गई थी जो खरीफ वर्ष 2020-21 में बढ़कर 20.53 लाख किसानों (11.69 प्रतिशत वृद्धि) से 92 लाख टन (9.60 प्रतिशत वृद्धि) धान की खरीदी की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान की मात्रा का गतवर्ष खरीफ विपणन वर्ष 2019 20 में उपार्जित धान की मात्रा से तुलनात्मक वृद्धि राष्ट्रीय औसत के अंतर्गत है ।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत बोनस की कोई राशि नहीं दी जा रही है । रकबा आधारित कृषि (इनपुट सपोर्ट) योजना है, जो कि खरीफ की 4 फसलों के लिए है । 2020-21 वर्ष के लिए कोई राशि घोषित नहीं की गई है

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