विधानसभा में मंत्री उमेश पटेल से संबंधित विभागों का वर्ष 2021-22 के लिए 1279 करोड़ रूपए की बजट अनुदान मांगें पारित

रायपुर, 08 मार्च 2021/छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल से संबंधित विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 1279 करोड़ 26 लाख 40 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित हुई। इसमें कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए 372 करोड़ 61 लाख 80 हजार रूपए, उच्च शिक्षा के लिए 807 करोड़ 74 लाख, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के लिए 26 करोड़ 55 लाख रूपए और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 72 करोड़ 35 लाख 55 हजार रूपए शामिल हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के बजट में प्रदेश में संचालित 9 राजकीय विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिए वर्ष 2021-22 में 85.36 करोड़ रूपए बजट प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार रूसा के तहत निर्माणाधीन नवीन आदर्श विद्यालयों के लिए 85 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में नवीन विद्यालयों सहित राज्य के कुल 275 शासकीय महाविद्यालयों के संचालन के लिए 727 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3 शासकीय कन्या महाविद्यालय बलरामपुर, गोबरा नवापारा और सूरजपुर में एवं 7 सह शिक्षा महाविद्यालय नागपुर, सन्ना, बांकी मोंगरा, नवागांव, रिसाली, सारागांव, पेण्ड्रावन सहित 10 नवीन महाविद्यालयों के लिए 9 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इन संस्थाओं के लिए शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक के 340 पदों का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष रूसा योजना के तहत कोरबा एवं महासमुंद में आदर्श महाविद्यालय की स्थापना के लिए 2 करोड़ रूपए का बजट एवं 68 पदों का प्रावधान किया गया है। बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोरबा, सुकमा, कोण्डागांव एवं महासमुंद में कन्या और बालक छात्रावास के लिए 2 करोड़ 80 लाख एवं 70 पदों का प्रावधान, मानपुर एवं बलरामपुर कन्या छात्रावास निर्माण के लिए 2 करोड़, 6 शासकीय महाविद्यालयों निकुम, भाटागांव, वटगन, आमदी, नरहरपुर एवं चिरको के भवन निर्माण हेतु 480 लाख, कोहका, नेवरा, मानपुर, विज्ञान अम्बिकापुर एवं गुण्डरदेही के शासकीय महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए एक करोड़ 60 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य के 14 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन पाठ्यक्रम शुरू करने एवं 61 पदों के लिए एक करोड़ 20 लाख रूपए और 15 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय शुरू करने के लिए 70 पदों का प्रावधान किया गया है इसके लिए 2 करोड़ 45 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया है। शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। बीपीएल छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के प्रदान करने के लिए 50 लाख रूपए शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यालयों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तके एवं स्टेशनरी के लिए एक करोड़ 95 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तहत खेल अकादमी के लिए 5 करोड़ 58 लाख 10 हजार रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत रायपुर खेल अकादमी के लिए 3 करोड़ 68 लाख 92 हजार रूपए और बिलासपुर में खेल प्रशिक्षण अकादमी के लिए एक करोड़ 89 लाख 18 हजार रूपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य शासन ने प्रतिवर्ष युवा महोत्सव का आयोजन कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वर्ष 2 करोड़ 50 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया है। राजीव युवा मितान क्लब के लिए 25 करोड़ रूपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए 50 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के लिए एक करोड़ रूपए, राज्य खेल महोत्सव आयोजन के लिए एक लाख रूपए, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए 61 लाख रूपए, 37वां राष्ट्रीय खेल योजना के तहत 13 करोड़ 50 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताओं एवं खेल अभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण खेल, कूद प्रतियोगिता के लिए 75 लाख रूपए, खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देने के लिए 3 करोड़ 20 लाख रूपए, खेल संघ एवं संस्थाओं को अनुदान के लिए एक करोड़ 50 लाख रूपए, युवा कल्याण गतिविधियों के लिए 2 करोड़ रूपए और युवा शक्ति योजना के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपए का बजट प्रावधान वर्ष 2021-22 के लिए किया गया है।
तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नवा रायपुर संस्थान में अधोसंरचना विकास एवं स्थापना अनुदान के तहत वर्ष 2021-22 में 25 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट) रायपुर में एकेडेमिक भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपए, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत 4 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री पॉलीटेनिक गुणवत्ता विकास योजना के लिए 5 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन एवं विकास योजना के तहत एक करोड़ रूपए, तकनीकी शिक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 करोड़ 41 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
रोजगार एवं प्रशिक्षण से संबंधित व्यय के लिए वर्ष 2021-22 में 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021-22 में रोजगार मेले के आयोजन हेतु एक करोड़ रूपए, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए एक करोड़ 39 लाख रूपए और सैन्य बलों में प्रदेश के युवाओं की भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2021-22 में 64 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए 85 लाख 35 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना के तहत एक करोड़ 62 लाख रूपए, संकल्प योजना के तहत 15 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

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