*प्रदेश के पेंशनरों और मैदानी कर्मचारियों के लिए बजट में कुछ भी नही है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद पेंशनरों और कर्मचारियों में उम्मीद बंधी थी कि ये सरकार कर्मचारियों/पेंशनरों का कुछ भला करेगी लेकिन आज तक न तो जुलाई 2023 से लंबित महंगाई भत्ता दे रही और न ही बजट में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित करने की बात है। पेंशनर / कर्मचारी वर्ग आज के बजट पर टकटकी लगाए देख रहा था किंतु इस सरकार ने और इस सरकार के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बहुत ज्यादा निराश किया है।*