20 मार्च से बिलासपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर होगा धरना प्रदर्शन

विकास खोजो अभियान के बाद शहर विकास के लिए भाजपा  के कार्यकाल में चालू किए गए अरबो रुपए के विकास कार्यों को पूरा न करने एवं प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल शहर के विभिन्न इलाकों में नागरिकों के बीच जाकर धरना प्रदर्शन कर बिलासपुर के अधूरे विकास कार्यों की गाथा से जनता को  रूबरू कराने का निश्चय किया है। 20 मार्च 2023 से आगामी 15 अप्रैल  तक सप्ताह  में तय दिवसों में  भारतीय जनता महिला मोर्चा एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में धरना कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर 20 मार्च को विभिन्न मंडलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं, समर्थकों की उपस्थिति में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल  नगर विकास के कार्यों की दशा और दिशा पर कांग्रेस सरकार की बदइंतजामी का खुलासा करेंगे। अमर अग्रवाल ने जारी प्रेस नोट में कहा है 5 वर्षों में भूपेश सरकार की कथनी और करनी का अंतर जनता के सामने है, मालूम हो कि भाजपा के कार्यकाल में अरबो रुपयों की लागत से विकास योजनाएं शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निकायों के माध्यम से आरंभ कराई गई। कांग्रेस की सरकार ने नगर विकास के लिए एक भी नई योजना शुरू नहीं  की और पूर्व से चली आ रही विकास योजनाओं को पूरा करने का काम भी नहीं किया। नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण इलाके के आवास, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की जनता प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। सरकार के विकास के वादे विज्ञापनों की होर्डिंग्स में तो आसमान छूते दिखाई देते हैं लेकिन इनका धरातल पर जनता से कोई सरोकार नहीं है। अमर अग्रवाल  ने कहा कि कांग्रेस सरकार  बिलासपुर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। भाजपा के समय में देश के 100 स्मार्ट सिटी  योजना में बिलासपुर और रायपुर का चयन हुआ, साथ ही राज्य मद से अन्य नगर निगमो को भी स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का काम चालू किया गया। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के लिए सबसे ज्यादा 4000 करोड रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत कर 100 से अधिक  प्रोजेक्ट वर्क को मूर्त रूप देना आरंभ किया गया लेकिन आज 5 वर्षों बाद भी अधिकांश कार्य रुकें हुए है, कई कार्यो का टेंडर भी नही हुआ है, गैर अनिवार्य कार्यों को होने वाले कार्यों के ऊपर वरीयता दी जा रही है। 2011 एवं 2016 में प्रदेश में पीएम आवास योजना में 16 लाख आवास स्वीकृत हुए किंतु प्रदेश सरकार की टालमटोल से  आठ लाख से ज्यादा आवास वापस हो गए, इससे लगभग 11 हजार करोड रुपए का व्यापार रोजगार,निवेश, छत्तीसगढ़ में आने से वंचित हो गया। भागीरथ मुनि ने स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारने पुनीत कार्य किया ,वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घर-घर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए अमृत मिशन आरम्भ कर भागीरथ प्रयास कर रहे हैं लेकिन  प्रदेश की सरकार लोगों को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों के लिए महामारी के काल में राशन भोजन का इंतजाम किया, प्रदेश की सरकार ने गरीबों की थाली में डाका डाल कर 600 करोड़  रुपए का पीडीएस का चावल गायब कर दिया। कांग्रेस सरकार ने केवल नरवा,गरुवा, घुरवा और बारी में ध्यान लगाया लेकिन खस्ताहाल गौठान, गुणवत्ता विहीन खाद, कागजी गोबर खरीदी, उर्वरक के कृत्रिम संकट  से ग्रामीण आबादी भी ठगी रह गई। आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह  विफल रही छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कर्जे में लाद दिया है, लगभग 500 करोड़ रुपए कर्जे के ब्याज की अदायगी में ही दिए जा रहे है। राज्य के युवा रोजगार को तरस रहें है और सरकार प्रायोजित बेरोजगारी के आंकड़े प्रसारित करवा कर वाहवाही लूट रही रही है, राज्य में प्रशासनिक तंत्र पूर्णता राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं ।बिलासपुर जैसे शांत शहर में अपराधी और माफियाओं का बोलबाला है। चाकूराज से नगर की जनता भयभीत है। सारी विकास योजना ठप्प पड़ी हुई है।
अमर अग्रवाल ने  विगत दिवस निवास कार्यालय में सभी मंडल के पदाधिकारियों की बैठक लेकर अधूरी पड़ी परियोजनाओं के विरुद्ध मोर्चा खोलने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने विकास को तरसते बिलासपुर में जारी अधूरी परियोजनाओं की तस्वीर जनता के सामने रखने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए केन्द्र सरकार की योजनाओं को  व्यापक प्रचार प्रसार कर  घर-घर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। आईटी मीडिया प्रभारी  प्रवीण दुबे ने बताया कल दिनांक 20 मार्च को  सरकंडा क्षेत्र में साइंस कॉलेज मैदान में दिल्ली के प्रगति विहार की तर्ज पर आरंभ कराए गए करोड़ों रुपए के लंबित विकास प्रोजेक्ट की बदहाली के खिलाफ धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री श्री अमर अग्रवाल एवं विभिन्न मोर्चों के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल होंगे।

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