*हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बजाय सदोष मानव वध की कार्यवाही क्यों की गयी*

रायपुर 9जून 2024/ आरंग मे हुई माब लीचिंग की घटना मे भाजपा सरकार दोषियों को बचा रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा की इस घटना मे एक दर्जन से अधिक अराजक तत्वों ने पीट पीट कर दो लोगो की हत्या कर दिया था। दहशत गर्दो ने सरेआम कुछ लोगो पर लाठियों डंडो और धारदार हथियार से हमला बोला था जिनमे दो की जान गयी कुछ घायल भी हुए। इस गंभीर आपराधिक मामले मे पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ हत्या को मुकदमा 302 के तहत दर्ज करने के बजाय 304ए के तहत सदोष मानव बध का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला हत्या का है सरकार हल्की धाराओं मे कार्यवाही कर दहशत गर्दो को संरक्षण दे रही है। भाजपा सरकार बताये की घटना के दोषियों को क्यों बचाया जा रहा है।
कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के लोगों के संरक्षण में अराजक तत्व बेलगाम हो गये है। अपराधियों के हौसले बढ़ गये है। माब लीचिंग से दो लोगों की मौत राज्य के माथे पर कलंक का टीका है। इस प्रकार का गिरोह बनाकर कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस ऐसे लोगों के पास कहां से आया? सरकार को इसका जवाब देना चाहिये। इस घटना से जुड़े लोग किस संगठन से जुड़े है? सरकार इसका खुलासा करे तथा इस प्रकार का गिरोह बाजी पर अंकुश लगाये।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसके लिए बाबा साहब का बनाया गया संविधान है। उसके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये, लेकिन गिरोह बाजी करके आतातायी संगठन बनाकर लोगों को रोकना, भयादोहन करना तथा भीड़ बुलाकर हिंसा फैलाना, किसी की हत्या करना सभ्य समाज में अस्वीकार्य है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि माब लीचिंग की इस घटना ने छत्तीसगढ़ के सर को शर्म से झुका दिया है। भाजपा सरकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। सत्ता रूढ़ दल के लोग सत्ता के दंभ में अपराधियों को संरक्षण दे रहे है। जिसका दुष्परिणाम है कि राज्य में 5 महीने में ही अपराध का गढ़ बन गया है। चोरी, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार, माफियाराज, तस्करी, जुआ-सट्टा, नशाखोरी के अवैध कारोबार के बाद अब माब लीचिंग भी शुरू हो गयी है।

सुशील आनंद शुक्ला
अध्यक्ष कांग्रेस संचार विभाग
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी