होटल कर्मचारियों ने भी सीएम से की अलग आयोग की मांग,सदस्यों के लिए मांगा आवास

रायपुर। प्रदेश के 55 हजार होटल कर्मचारियों ने पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके लिए आयोग बनाने की मांग की थी। अब उन्होंने अपने रहने के लिए 55 हजार मकान मांगे हैं। शहरी विकास अभिकरण ने कर्मचारियों से विस्तृत जानकारी भेजने को कहा है। राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ प्रदेश होटल कर्मचारी कल्याण संगठन ने पत्र सौंपकर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मांगे थे। अभिकरण इस पर सक्रिय हुआ है। उन्होंने संगठन के प्रदेश सुरेश मसीह से कहा है कि निकायवार और वार्डवार हितग्राही कर्मचारियों की सूची भेजें। सूची उपलब्ध कराए जाने के बाद ही कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। कर्मचारियों को इसके लिए अपने निकायों में आवेदन करना होगा। आवेदन जमा करने वाले पात्र हितग्राहियों को मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके पहले संगठन ने नवा रायपुर में बीएसयूपी के मकान मांगे थे, लेकिन तब तक सभी आवासों में हितग्राहियों का व्यवस्थापन हो चुका था। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को भी सीएम सचिवालय से पत्र भेजा गया है ताकि इस आवेदन पर कार्यवाही हो सके। बताया गया कि राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट, बारों आदि में काम करने वाले ज्यादा कर्मचारी गरीब हैं। वे वेटर, हाउसकीपिंग, किचन, मेड सर्वेंट, गार्ड, वॉचमैन आदि के रूप में काम कर रहे हैं। उनके पास अपने मकान नहीं हैं। इसी वजह से पहले सरकार से आयोग की मांग की गई थी ताकि उनकी समस्याओं, वेतन निर्धारण, आवास, नियमितीकरण आदि का लाभ हजारों कर्मचारियों को मिल सके।

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