Sunday, July 21

पेंशन को आय कर से मुक्त करने बजट में प्रावधान करे मोदी सरकार – नामदेव

*प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट कर आग्रह किया*

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ इकाई के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सोशल मीडिया एक्स पर संदेश पोस्ट कर आगामी केंद्रीय बजट में प्रावधान कर पेंशन की राशि को आयकर के दायरे से मुक्त करने की मांग की है। एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा है कि जीवन के अंतिम छोर में आयकर के दायरे से हटाकर बुजुर्ग पेंशनरों के साथ केन्द्र सरकार को न्याय करना चाहिए। सेवानिवृत शासकीय सेवक मिलने वाली पेंशन की राशि आय नहीं है बल्कि पेंशन उनके जीवन भर के सेवा के बदले बुढ़ापे में आजीविका का साधन है।

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री एव्ं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया है कि देश में जिंदगी के अंतिम पड़ाव में जीवन यापन कर रहे बुजुर्ग पेंशनरों को हर साल आयकर रिटर्न फाइल करना अत्यन्त पीड़ादायक हो गया है। जो लोग अपने जिंदा होने के प्रमाण पत्र जमा करने के हालत में नहीं है उन्हे इंकमटैक्स के नाम पर मानसिक, शरीरिक और आर्थिक शोषण का शिकार बनना पड़ता है, यह अन्याय पूर्ण है। *मोदी है तो मुमकिन है* कहावत को चरितार्थ करने का आग्रह करते हुए कहा है कि यह विचित्र विडम्बना है कि देश में करोड़पति सांसद और विधायक तथा अनेक राजनैतिक पदों पर काम कर चुके लोग अलग अलग कई पेंशन लेते हैं परंतु उनको इस राशि में आयकर से छूट की सुविधा प्राप्त है। इसे उचित नहीं माना जा सकता। आगामी बजट प्रावधान कर सांसदो व विधायको की तरह केन्द्र व राज्य के पेंशनरों आयकर प्रक्रिया से पूरी तरह मुक्त किया जाना जरूरी है।

जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के गत दिनों शंकर नगर चौक स्थित यूनियन कार्यालय रायपुर में आयोजित बैठक में पेंशन को आयकर से मुक्त करने और इसके लिए केन्द्र सरकार से आग्रह करने का निर्णय लिया गया।राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेन्द्र नामदेव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रोपदी यादव,राष्ट्रीय मंत्री पूरन सिंह पटेल, राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य व प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जे पी मिश्रा,पदाधिकारीगण क्रमश: लोचन पांडे, आर जी बोहरे, रामनारायण टाटी, बी के वर्मा, राकेश जैन, प्रदीप सोनी, बी एस दसमेर, ओ पी भट्ट, शम्भू नाथ देहारी, अब्दुल वाहिद खान, पी एन उड़कुड़े, आई सी श्रीवास्तव, एस के घाटोडे, आर डी झाड़ी, तीरथ यादव, रमेश नंदे, सुरेश शर्मा, कुन्ती राणा, डी आर गजेन्द्र, मो.कासिम, आदि ने केन्द्र सरकार से इस साल के बजट में इसका प्रावधान किये जाने और सेवानिवृत्त केन्द्र एव्ं राज्य सरकार में बुजुर्ग पेंसनरों के साथ वर्षो चली आ रही इस अन्याय पूर्ण गलत परंपरा को तत्काल समाप्त करने की मांग की है।

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