*5% महंगाई राहत किश्त देने  प्रावधान नहीं करने से होली फीकी*

*म प्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को हटाने पर चुप्पी से पेंशनरों में निराशा*

आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश सरकार ने भरोसे का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में किसान,मजदूर के साथ अन्य वर्गो योजनाओं का उल्लेख किया गया है, परन्तु राज्य सरकार के इस बजट में प्रदेश के सवा लाख पेंशनरों और परिवार पेंशनरों कुछ भी नहीं होने से इस भरोसे के बजट से पेंशनरों का भरोसा टूट गया। *केंद्र के समान महंगाई राहत-भत्ते के भुगतान हेतु के लिये कोई उल्लेख नही किया है और बकाया 5% महंगाई राहत किश्त देने का प्रावधान नही करने से प्रदेश में बुजुर्ग पेंशनरों की होली फीकी हो गई।* इसी तरह गत 22 वर्षो से मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को हटाने के मामले पर चुप्पी से प्रदेश के पेंशनरो में घोर निराशा है। उक्त उदगार जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने व्यक्त किया है।

जारी विज्ञप्ति मे उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों के रोके गये 5% प्रतिशत महंगाई राहत-भत्ता किश्त की राशि को एरियर सहित केंद्र के समान 38% प्रतिशत तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य में भी बिना देर किये देने की मांग किया है।

      जारी विज्ञप्ति में नामदेव ने आगे बताया है कि म प्र शासन द्वारा धारा 49 का हवाला देकर 30 जनवरी 23 को छ ग शासन को प्रस्ताव भेजकर पेंशनरों 5% महंगाई राहत देने हेतु सहमति मांगा है। एक महिना से अधिक समय बीत जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सहमति नहीं देने से म प्र के पेंशनर भी इस होली में महंगाई राहत के किश्त वन्चित छत्तीसगढ़ शासन को कोसने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे है। इसतरह छत्तीसगढ़ सरकार के बेरुखी से दोनों राज्य के पेंशनर और परिवार पेंशनर दुखी है।

जारी विज्ञप्ति में पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव एवं फेडरेशन से सम्बद्ध भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जेपी मिश्रा, छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर,पेशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान तथा छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा तथा पेंशनर समाज के अध्यक्ष ओ पी भट्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अन्य केन्द्रीय नेताओं के महंगाई राहत – भत्ता के तत्काल भुगतान को लेकर केन्द्र सरकार पर पूर्व में दिये गए वक्तब्य को संज्ञान में ले और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की अनुशरण कर राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों को एरियर सहित केन्द्र के समान 38%महंगाई राहत-भत्ता देने के लिये आदेश प्रसारित करने की मांग की है।