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किसान सभा ने किया भू-राजस्व संहिता में संविधान विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बदलाव का विरोध
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किसान सभा ने किया भू-राजस्व संहिता में संविधान विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बदलाव का विरोध

छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आदिवासियों की जमीन को गैर-आदिवासियों को सौंपने के लिए भू-राजस्व संहिता में संविधानविरोधी बदलाव लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपसमिति गठित करने की तीखी निंदा की है। किसान सभा ने आरोप लगाया है कि सरकार का वास्तविक इरादा आदिवासियों की जमीन को कॉरपोरेटों के हाथों में सौंपने का है। आज जारी एक बयान में छग किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा कि भू-राजस्व संहिता में आदिवासीविरोधी संशोधन के प्रयास पिछले भाजपा राज में भी हुआ था। तब कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का भी भाजपा की राह पर चलना यह बताता है कि कांग्रेस और भाजपा -- दोनों ही पार्टियों की नीतियां आदिवासीविरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद का काम आदिवासियों के हितों की रक्षा करना है और उसे 5वीं अनुसूची व पेसा कान...