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आदिवासी विरोधी, कॉर्पोरेटपरस्त पर्यावरण अधिसूचना वापस लें सरकार, 20-26 अगस्त अभियान-आंदोलन : किसान सभा
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश, रायपुर

आदिवासी विरोधी, कॉर्पोरेटपरस्त पर्यावरण अधिसूचना वापस लें सरकार, 20-26 अगस्त अभियान-आंदोलन : किसान सभा

अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने मोदी सरकार द्वारा जारी पर्यावरण आंकलन प्रभाव-2020 की अधिसूचना को आदिवासी विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बताते हुए इसे वापस लेने और सभी हितधारकों से राय लेकर इसे नए सिरे से सूत्रबद्ध किये जाने की मांग की है। किसान सभा का मानना है कि यह मसौदा न तो आम जनता के हितों की चिंता करता है और न ही पर्यावरण को बचाने की। इस अधिसूचना का वनों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर आदिवासियों और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के जीवन और आजीविका पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यहां जारी एक बयान में छग किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा है कि यह पर्यावरण मसौदा वाणिज्यिक खनन के लिए न केवल पर्यावरण संरक्षण कानून-1986, वनाधिकार कानून, पेसा, 5वीं व 6वीं अनुसूची के प्रावधानों से आदिवासी समुदायों को प्राप्त संवैधानिक व कानूनी अधिकारों व राष्ट...