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माकपा ने की स्वस्थ्य सेवाओं के निजीकरण की नीति रद्द करने की मांग
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश, रायपुर

माकपा ने की स्वस्थ्य सेवाओं के निजीकरण की नीति रद्द करने की मांग

निजी अस्पतालों के तंत्र पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मद्देनजर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदेश के निजी अस्पतालों को सरकारी खजाने से अनुदान देने की नीति को वापस लेने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसे निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आज यहां जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिवमंडल ने कहा है कि निजीकरण को बढ़ावा देने वाली कॉर्पोरेटपरस्त स्वास्थ्य नीति का सरकार के ही स्वास्थ्य मंत्री और कई विधायकों ने सार्वजनिक रूप से विरोध किया है। स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल में पर्याप्त विचार-विमर्श किये बिना ही यह स्वास्थ्य नीति आम जनता पर लादी जा रही है, जिसके दुष्परिणामों को प्रदेश की आम जनता में कोरोना काल में भुगता है। माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि सरकार की न...