विश्व बाजार में जगह बनाने के लिए तार्किक हों खनन की कर-शुल्क दरें- नवीन जिन्दल
· खनिज पदार्थों के खनन पर 60-65 फीसदी तक कर और शुल्कों का बोझ
· नीलामी में खदान लेने के बाद भी रॉयल्टी से राहत नहीं
· एमएमआरडी एक्ट-2015 लागू होने से पहले आवंटित खदानों पर रॉयल्टी का 30 फीसदी डीएमएफ में देना अनिवार्य
· एमएमआरडी एक्ट-2015 लागू होने के बाद भी आवंटित खदानों पर रॉयल्टी का 10 फीसदी डीएमएफ में देना जरूरी
· एनएमईटी को भी देना पड़ता है रॉयल्टी का 2 फीसदी शुल्क
· राज्यों को प्रति टन 11 रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर व 11 रुपये पर्यावरण शुल्क देय
· घने जंगलों में खदान है तो 7 रुपये प्रति टन वन शुल्क की भी अदायगी आवश्यक
नीति आयोग को फिक्की का सुझाव
· वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की तरह खनन में भी “एकल कर व्यवस्था” लागू हो
· खनन पर प्रभावी कर दरें (ईटीआर) 40 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए
· निम्न श्रेणी के लौह अयस्क के बेनीफिसिएशन पर राहत मिले, ग्रेड के हिसाब से रॉय...