बैठक में बताया गया कि जिले से प्राप्त अनुपयोगी लोक परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन से प्राप्त राशि का एक चौथाई हिस्सा उसी जिले को प्रदाय कर आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना वित्त वर्ष 2022-23 में प्रारंभ की गई है। योजना में विभिन्न जिलों में प्रस्तावित कार्यों पर विचार-विमर्श हुआ।

प्रमुख उपलब्धियाँ

बताया गया कि विभाग द्वारा अब तक 145 शासकीय अनुपयोगी परिसम्पत्तियों का प्रबंधन किया गया है, जिसका अनुमानित मूल्य 2500 करोड़ रूपए है। वर्तमान वित्त वर्ष में 65 परिसम्पत्तियों का निर्वर्तन किया गया, जिसका अवार्ड मूल्य 616 करोड़ रूपये है। राज्य शासन द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का उचित प्रयोजन एवं प्रबंधन किया गया है। कटनी, इंदौर, बालाघाट, खण्डवा और सागर में हरित क्षेत्र और उद्यान के रूप में यह भूमि उपयोग में लाई जा रही है। बंद पड़े विभिन्न 13 उद्योगों के संयंत्र और मशीनरी का निर्वर्तन कर मुक्त हुई भूमि को औद्योगिक क्लस्टर के रूप में विकसित कर भूमि का प्रबंधन किया जा रहा है।

मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री प्रतीक हजेला, कम्पनी के चीफ जनरल मैनेजर श्री प्रदीप जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।