उत्तर बस्तर कांकेर 31 अक्टूबर 2022:- छत्तीसगढ़ के बेटा और किसानों के हितैशी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने वादे के मुताबिक किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल कि दर से धान खरीदने वाले देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पर किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। किसानों का आशीर्वाद रहा कि वे मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले मिनटों में ही वादे के तहत किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का सार्वजनिक रूप से ऐलान किया। उन्होंने समर्थन मूल्य पर धान खरीदकर अतिरिक्त अंतर की राशि का भुगतान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ किया।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के किसानों को तीन वित्तीय वर्ष 2019-20 2020-21 एवं 2021-22 में अब तक बोनस के रूप में 57054.98 लाख रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाने में कर चुके है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बोनस के अलावा किसानों को समर्थन मूल्य की राशि 61968.29 का भुगतान हो चुका है। इस योजना से जिले के किसानों में भारी उत्साह है। परीणाम स्वरूप धान बेचने वाले किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में धान बेचने वाले पंजीकृत किसानों की संख्या 56,676 थी जो बढ़कर वर्ष 2021-22 में पंजीकृत किसानों की संख्या 91,208 हो गया है।
जिले में वर्ष 2019-20 में धान पंजीकृत किसानों की संख्या 74280 रहा इनमें से  67,116 किसानों से 2803706.12 क्विंटल धान बेचा गया। किसानों को धान खरीदी की राशि 51308.11 लाख रुपए तथा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत चार किस्तों में बोनस के रूप में 18691.37 लाख रुपए का भुगतान किया गया। वर्ष 2020-21 में धान विक्रय हेतु पंजीकृत किसानों की संख्या 81818 रहा इनमें 74996 किसानों से 2965182.40 क्विंटल धान बेचा गया, जिसकी राशि 55771.99 लाख रुपए तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चार किस्तों में 17791.09 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में पंजीकृत किसानों की संख्या 91208 में से 77948 किसानों द्वारा 3189743.60 क्विंटल धान बेचा गया। किसानों को धान खरीदी की राशि 61968.29 लाख रुपए तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीन किस्तों में बोनस के रूप में 20572.53 लाख रुपए का भुगतान किया जा गया है।