छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर

रायपुर. छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है. जिन व्यावसायिक वाहन संचालकों ने परिवहन विभाग में टैक्स अदा नहीं किया है, उनके लिए राज्य सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ला रही है. छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में परिवहन व्यावसायियों के हित में ‘एकमुश्त निपटान योजना’ का संचालन किया जा रहा है. इसके तहत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में, 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट का लाभ दिया जा रहा है. वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी.

राज्य में लगभग 50 लाख वाहनों का हो रहा संचालन
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में विभाग की सेवाओं का लाभ आमजन तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं. इस तारतम्य में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के प्रावधान के तहत कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में ‘‘एक मुश्त निपटान’’ की व्यवस्था के अंतर्गत छूट का प्रावधान किया गया है. इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन मंत्रालय महानदी भवन स्थित परिवहन विभाग द्वारा 2 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है. वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से शासन को करीब 200 करोड़ रुपये का फायदा होगा. प्रदेश के कई व्यावसायिक वाहन संचालक सालों से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. परिवहन विभाग ने कई बार इन्हें नोटिस जारी किया, फिर भी उनके द्वारा जमा नहीं किया गया. परिवहन विभाग के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में एकमुश्त निपटान योजना की स्वीकृति मिल गई है. इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा.

इस संबंध में आयुक्त परिवहन दीपांशु काबरा ने बताया कि जारी अधिसूचना के अंतर्गत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में अधिरोपित लंबित शास्ति में छूट केवल ‘एकमुश्त निपटान योजना’ की अवधि 01 अर्प्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक होगी. एकमुश्त निपटान योजना की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कर, शास्ति एवं ब्याज सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी. अधिसूचना के अंतर्गत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में, 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जाएगी. वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी. इसके अलावा मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, यदि ‘व्हील-बेस’ के कारण कर, शास्ति एवं ब्याज अधिरोपित है, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में ‘एकमुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दी जाएगी.

गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 50 लाख वाहन चल रहे हैं. इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार करीब 40 हजार वाहन बगैर टैक्स पटाए चल रहे हैं. इनमें से कुछ कंडम हो चुके हैं और खड़े हैं. इनसे टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है. लगातार बस संचालकों को नोटिस भेज रहा है, लेकिन वे जवाब नहीं दे रहे हैं. टैक्स वसूली के लिए शासन वन टाइम सेलटमेंट स्कीम लाने जा रहा है. इसके तहत वाहन मालिकों को टैक्स में छूट दी जाएगी. एकमुश्त टैक्स लेकर मामले को खत्म कर दिया जाएगा. टैक्स जमा नहीं होने वाले वाहनों को परिवहन विभाग ने काली सूची में डाल दिया है.

20 से 25 हजार वाहनों का फिटनेस टेस्ट नहीं
प्रदेशभर में करीब 20 से 25 हजार वाहनों का कई सालों से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है. परिवहन विभाग की वेबसाइट पर प्रदेश भर में चलने वाली गाड़ियों, उनके मालिकों का नाम और चालान की डिटेल दर्ज है. वाहन मालिक वेबसाइट पर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं. व्यावसायिक वाहन मालिकों पर लाखों रुपये फिटनेस टैक्स के रूप में बकाया है. काफी समय से बकाया फिटनेस टैक्स की रिकवरी के लिए परिवहन विभाग वन टाइम टैक्स सेटलमेंट स्कीम ला रहा है. बकाया जमा करने के लिए राशि निर्धारित की जाएगी. इससे जहां वाहन मालिकों को राहत मिलेगी. वहीं, सरकारी राजस्व की रिकवरी होगी.

Related Posts

साय कैबिनेट में 7 बड़े महत्वपूर्ण फैसले

  मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां सिविल लाईन स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए – 1 मंत्रिपरिषद…

Read more

इजरायल की 50 जेट से बोला हमला, बम बनाने की फैक्ट्री किया तबाह

एजेंसी। इजरायल और ईरान के बीच लगातार हमलों ने न सिर्फ दोनों देशों की जमीनी और हवाई सुरक्षा को हिला दिया है, बल्कि दुनियाभर के देशों की बेचैनी बढ़ा दी…

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में मीडिया प्रबंधन के लिए जारी निर्देशों के आदेश पर लगाई रोक

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में मीडिया प्रबंधन के लिए जारी निर्देशों के आदेश पर लगाई रोक

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध रेत परिवहन एवं उत्खनन पर की जा रही लगातार कार्रवाई

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध रेत परिवहन एवं उत्खनन पर की जा रही लगातार कार्रवाई

उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने जिला एवं सत्र न्यायालय में डिजिटाईजेशन एवं स्कैनिंग सेंटर का किया शुभांरभ

उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने जिला एवं सत्र न्यायालय में डिजिटाईजेशन एवं स्कैनिंग सेंटर का किया शुभांरभ

कलेक्टर ने जिलेवासियों से बारिश के मौसम में पौधे लगाने की अपील की

कलेक्टर ने जिलेवासियों से बारिश के मौसम में पौधे लगाने की अपील की

छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज हब बना कांकेर

छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज हब बना कांकेर

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल हेतु प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल हेतु प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि