शराब के कारोबार को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए साय सरकार का एक और बड़ा निर्णय

*विदेशी शराब की थोक खरीदी की लायसेंसी व्यवस्था समाप्त*

• छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को दी गई खरीदी की जिम्मेदारी

• कांग्रेस के कार्यकाल में लायसेंस-नियम लागू कर किया गया था बड़ा भ्रष्टाचार

• राज्य को हुआ था हजारों करोड़ रुपए का नुकसान

• नई व्यवस्था से अवैध और नकली शराब की बिक्री पर लगेगी रोक

• उपभोक्ताओं को मिल सकेगा गुणवत्तापूर्ण और पसंदीदा ब्रांड का उत्पाद

• हाल ही में साय सरकार ने कांउटरों पर यूपीआई भुगतान सुविधा भी लागू की है

रायपुर 19 जून 2024// शराब के कारोबार को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए आज विष्णु देव साय की सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में विदेशी शराब की थोक खरीदी के लिए लायसेंसी-व्यवस्था को समाप्त करते हुए शराब निर्माताओं से सीधे शराब की खरीदी करने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को जिम्मेदारी दी गई है।

राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने सत्ता में आते ही पिछली सरकार पर लगे व्यापक भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों की जांच शुरू कर दी थी, साथ ही सभी क्षेत्रों में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने का वादा राज्य के नागरिकों से किया था। पिछली सरकार पर जिन घोटालों के गंभीर आरोप लगे थे, उनमें शराब घोटाला प्रमुख था। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई आबकारी नीति में संशोधन कर एफएल-10 लायसेंस का नियम बनाया और अपने चहेते फर्मों को सप्लाई का जिम्मा दे दिया। इससे राज्य में जहां अवैध शराब, नकली शराब की बिक्री धड़ल्ले से होने लगी वहीं नकली होलो ग्राम चिपकाकर बोतलों की स्कैनिंग किए बिना घटिया शराब बेची गई। इससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ और शराब उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भी गंभीर क्षति हुई।

राज्य में शराब कारोबार में मनमानी पर अंकुश लगाने के क्रम में भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय सरकार ने हाल ही में शराब कांउटरों पर यूपीआई के माध्यम से भुगतान सुविधा शुरू की है, ताकि शराब की मनमानी कीमत पर बिक्री पर रोक लगाई जा सके और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपभोक्ताओं को मिल सके। इसके बाद आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय से विदेशी शराब की खरीदी के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित कर दिया गया है। इसके मुताबिक विदेशी शराब की खरीदी सरकार एजेंसी द्वारा की जाएगी और उसी की आपूर्ति शराब कांउटरों पर की जाएगी। इससे जहां उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलना सुनिश्चित होगा, वहीं वे अपनी पसंद के ब्रांड के उत्पाद हासिल कर सकेंगे।

Related Posts

जल संसाधन विभाग में नए एसओआर का क्रियान्वयन शुरू

*इंजीनियरों के लिए आयोजित हो रही हैं प्रशिक्षण कार्यशालाएं* रायपुर, 11 जून 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जल संसाधन विभाग के कार्याें में पारदर्शिता और क्रियान्वयन में…

Read more

अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस बच्चों से श्रम कराना नहीं, उन्हें सपने दिखाना हमारी जिम्मेदारी : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

रायपुर, 11 जून 2025/ अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बाल श्रम के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कहा…

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

जल संसाधन विभाग में नए एसओआर का क्रियान्वयन शुरू

जल संसाधन विभाग में नए एसओआर का क्रियान्वयन शुरू

अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस बच्चों से श्रम कराना नहीं, उन्हें सपने दिखाना हमारी जिम्मेदारी : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस बच्चों से श्रम कराना नहीं, उन्हें सपने दिखाना हमारी जिम्मेदारी : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

गरियाबंद जिले के सभी 16 शिक्षक विहीन स्कूलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिवक्ता विवेक सारस्वत की नवीनतम पुस्तक “जीएसटी लॉ मैनुअल 2025” का किया विमोचन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिवक्ता विवेक सारस्वत की नवीनतम पुस्तक “जीएसटी लॉ मैनुअल 2025” का किया विमोचन

युक्तियुक्तकरण के विरुद्ध दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

युक्तियुक्तकरण के विरुद्ध दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

डौण्डी के विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयसिंह भारद्वाज निलंबित

डौण्डी के विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयसिंह भारद्वाज निलंबित