रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को 23वें राज्य स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी है. उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, उन सपनों को साकार करने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले चार वर्षों में लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए अनेक नवाचारी कार्यों की शुरूआत की है.

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि राज्य की बागडोर संभालते ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने का काम हमने किया. किसानों की कर्ज माफी और उन्हें उपज की वाजिब कीमत दिलाने की पहल की. जल, जंगल, जमीन से जुड़े वनवासियों को वनाधिकार पट्टे, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए गए, अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून को प्रभावी बनाया गया है. किसानों और ग्रामीणों को राज्य की अर्थव्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुराजी गांव योजना शुरू की. गौठानों में आर्थिक गतिविधियों के लिए महिला समूहों को वर्मी कम्पोस्ट निर्माण से जोड़ा गया. अब इस कार्य को और आगे बढ़ाते हुए गौठानों में रूरल इण्डस्ट्रीयल पार्क बनाए जा रहे हैं. इसका सीधा फायदा युवाओं को मिल रहा है. इससे गांवों में रोजगार के नये-नये अवसर बढ़ रहे हैं.

राज्य के समावेशी विकास के लिए हमने न्याय योजनाओं राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरूआत की. इन न्याय योजनाओं से समाज के सभी वर्गों को आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है. राज्य में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी परिणाम आज सकारात्मक रूप में हमारे सामने हैं. राज्य की जनहितैषी योजनाओं के साथ हम ’न्याय’ का एक नया अध्याय लिख रहे हैं और ’नवा छत्तीसगढ़’ गढ़ने की ओर सतत अग्रसर हैं. यही कारण है छत्तीसगढ़ में बेरोजगार देश में सबसे कम है.

बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार और संसाधनों को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ ही सुलभ और सुचारू प्रशासन व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं. विकास प्रदेश के हर कोने और हर व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए नई प्रशासनिक ईकाइयों का गठन किया गया है. पिछले चार सालों में छह नये जिले, 85 तहसील और 11 नये अनुविभाग बनाए गए हैं.
छत्तीसगढ़ देश का एक मात्र राज्य है जो कोदोे, कुटकी, रागी की खेती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सब्सिडी दे रहा है. गोधन न्याय योजना में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण के साथ-साथ अब गौ-मूत्र की खरीदी की जा रही है. मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत नागरिकों को घर बैठे शासकीय दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं. धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में रियायती मूल्य पर जरूरतमंदों को दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है.

समर्थन मूल्य में धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने राज्य के किसानों का हौसला बढ़ाया, जो किसान खेती-किसानी छोड़ चुके थे. उन किसानों ने भी अब खेती-किसानी की ओर रूख किया है. इस वर्ष धान की खरीदी के लिए 110 लाख मीटरिक टन का लक्ष्य रखा गया है. धान खरीदी का काम पूरे राज्य में एक नवम्बर से शुरू हो रहा है.

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अनेक योजनाएं लागू की गई हैं. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए गए हैं. जरूरतमंदों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में गरीब परिवारों को 5 लाख रूपए तथा अन्य परिवारों सालाना 50 हजार रूपए तक की सहायता और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में गंभीर रोगों के इलाज के लिए 20 लाख रूपए तक की सहायता दी जा रही है. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ किया गया है. इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई-दीदी क्लिनिक योजना प्रारंभ की गई है. राज्य सरकार सभी वर्गों को साथ में लेकर छत्तीसगढ़ को समृद्ध एवं विकसित राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है.