वीरभद्र प्रताप की मौत की जांच का आदेश देने में कोई परेशानी नहीं : मुख्यमंत्री बघेल – IMNB NEWS AGENCY

वीरभद्र प्रताप की मौत की जांच का आदेश देने में कोई परेशानी नहीं : मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार को मंत्री टीएस ंिसहदेव के रिश्तेदार वीरभद्र प्रताप ंिसह की मौत की जांच का आदेश देने में कोई परेशानी नहीं है। सरगुजा जिले के लुंड्रा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष वीरभद्र प्रताप ंिसह उर्फ सचिन बाबा (42) का शव शुक्रवार को बिलासपुर जिले में रेल पटरी के पास से बरामद हुआ था। पुलिस को संदेह है कि वह दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान दुर्घटनावश रेलगाड़ी से गिर गए होंगे।

राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए ंिसह की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होने का आरोप लगाया है। भाजपा द्वारा मामले की न्यायिक जांच की मांग के संबंध में सवाल करने पर बघेल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ”कल मेरी टीएस ंिसहदेव जी से (घटना को लेकर) बात हुई थी। उन्होंने इस प्रकार से कोई शंका जाहिर नहीं की। यदि परिवार (ंिसह के) के लोग चाहते हैं, तो हमें घटना की जांच कराने में कोई परेशानी नहीं है।’’ वीरभद्र प्रताप ंिसह सरगुजा राजपरिवार की धौरपुर शाखा के प्रमुख सदस्य थे। वे स्वास्थ्य मंत्री टी एस ंिसहदेव के करीब रिश्तेदार सोमेश्वर प्रताप ंिसह के पुत्र थे।

बिलासपुर जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया था कि वीरभद्र प्रताप ंिसह बृहस्पतिवार को दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन से अम्बिकापुर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर उनका शव बरामद हुआ है वहां से ट्रेन रात एक बजे के आसपास गुजरती है।

माथुर ने कहा था कि पुलिस को आशंका है कि वीरभद्र दुर्घटनावश ट्रेन से गिर गए जिससे उनकी मृत्यु हुई है। वहीं, राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। भाजपा की छत्तीसगढ़ इकाई के मुख्य प्रवक्ता और विधायक अजय चंद्राकर ने एक बयान में स्वास्थ्य मंत्री ंिसहदेव के रिश्तेदार की ट्रेन से गिरकर हुई मौत को संदिग्ध बताया है और आशंका जताई है कि यह राजनीतिक हत्या का मामला हो सकता है।

चंद्राकर ने कहा है कि सचिन पूर्व में कांग्रेस विधायक पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले की तत्काल न्यायिक जांच के आदेश जारी कर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से उच्च स्तरीय जांच कराएं।

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