imnb newsमध्य प्रदेश के इंदौर में मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश का मूल पाठ
नई दिल्ली (IMNB). नमस्कार ! मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स का, उद्यमियों का बहुत-बहुत स्वागत है! विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, अध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक, MP अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। साथियों, मध्य प्रदेश में ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आज़ादी का अमृतकाल शुरु हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो ये सिर्फ हमारी aspiration नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय का संकल्प है। मुझे खुशी है कि हम भारतीय ही नहीं, बल्कि दुनिया की हर संस्था, हर एक्सपर्ट इसको लेकर आश्वस्त दिख रहा है। साथियों, एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नीयत से चलने वाली सरकार, विकास को अभूतपूर्व गति देकर दिखाती है। देश के लिए हर जरूरी फैसले, उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। आपने भी देखा है कि कैसे बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। बैंकिंग सेक्टर में recapitalization और गवर्नेंस से जुड़े रिफॉर्म्स हों, IBC जैसा modern resolution framework बनाना हो, GST के रूप में वन नेशन वन टैक्स जैसा सिस्टम बनाना हो, corporate tax को globally competitive बनाना हो, sovereign wealth funds और pension funds को टैक्स से छूट हो, अनेक सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट से 100 परसेंट FDI की परमिशन देना हो, छोटी-छोटी आर्थिक गलतियों को decriminalize करना हो, ऐसे अनेक रिफॉर्म्स के माध्यम से हमने इन्वेस्टमेंट के रास्ते से कई रोड़े हटाए हैं। आज का नया भारत, अपने प्राइवेट सेक्टर की ताकत पर भी उतना ही भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे अनेक strategic sectors को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। दर्जनों Labor Laws को 4 codes में समाहित करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। साथियों, Compliances के बोझ को कम करने के लिए तो केंद्र और राज्य, दोनों के स्तर पर अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। बीते कुछ समय में करीब 40 हज़ार compliances को हटाया जा चुका है। हाल ही में हमने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरु किया है, जिससे मध्य प्रदेश भी जुड़ चुका है। इस सिस्टम के तहत अभी तक लगभग 50 हज़ार स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं।…
