उन मतदाताओं की सूचीसभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है, जिन्होंने ईएफ वापस नहीं किए हैं या अपने पते पर नहीं मिले हैं
ईआरओ पहली अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी भी जोड़/हटाने/सुधार के लिए जनता से आपत्तियां आमंत्रित करेंगे – इसके लिए पूरा एक महीना उपलब्ध होगा
नई दिल्ली । बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसके सभी मतदान केन्द्रों पर 1,200 से कम मतदाता हैं। इन मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों को रोकने के लिए बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं। बिहार एसआईआर के 24 जून, 2025 के आदेश (पृष्ठ 2, बिंदु 6/7 और पृष्ठ 7, बिंदु 2(ए)) के अनुसार, 1,500 मतदाताओं/पी.एस. की पूर्व सीमा को संशोधित कर 1,200 मतदाताओं/पी.एस. कर दिया गया था। बिहार में 12,817 नये पुलिस अधीक्षकों को जोड़ने के बाद पुलिस अधीक्षकों की कुल संख्या 77,895 से बढ़कर 90,712 हो जाएगी। राज्य की इस बड़ी उपलब्धि का अनुसरण अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाना है।
सीईओ/डीईओ/ईआरओ/बीएलओ ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं और उन 29.62 लाख मतदाताओं की विस्तृत सूची साझा की है, जिनके फार्म अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं या फिर उन लगभग 43.93 लाख मतदाताओं की भी सूची साझा की है, जो अपने पते पर नहीं मिले। सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने जिला अध्यक्षों और लगभग 1.5 लाख बीएलए के माध्यम से इन शेष मतदाताओं से संपर्क करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजनीतिक दलों सहित संपूर्ण चुनाव मशीनरी एक मिशन मोड में एक साथ काम करे ताकि 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची से कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।