जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को शीघ्र प्रारंभ कराने एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर पर वृहद आवास चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कलेक्टर   विलास भोस्कर एवं जिला पंचायत सीईओ   विनय अग्रवाल के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है।
जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कुल 32,156 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अब तक 16,409 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि 15,747 आवास निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त पी.एम. जनमन योजना के अंतर्गत 2,565 पहाड़ी कोरवा हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 1,261 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 1,304 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 1,024 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 207 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 817 आवास निर्माणाधीन हैं।
वर्ष 2025-26 के लिए भी जिले में 4,115 नवीन आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सभी लक्ष्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से जिले के समस्त जनपद पंचायतों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 8 दिसंबर 2025 से 22 दिसंबर 2025 तक आवास चौपाल का वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
आवास चौपाल में आवास हितग्राहियों के साथ-साथ स्व-सहायता समूह (ैभ्ळ) के सदस्य, आवास मित्र, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सचिव तथा जनपद स्तर के तकनीकी सहायकों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। चौपाल के माध्यम से हितग्राहियों को आवास निर्माण की प्रक्रिया, समय-सीमा एवं अभिसरण के तहत मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी   विनय अग्रवाल ने जनपद पंचायत सीतापुर के पेटला, जनपद पंचायत लुण्ड्रा के बटवाही, जनपद पंचायत लखनपुर के अलगा (पहाड़ी कोरवा बस्ती) तथा जनपद पंचायत अंबिकापुर के आमादरहा में आयोजित आवास चौपाल में स्वयं उपस्थित होकर नवीन स्वीकृत आवासों के अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कराने एवं निर्माणाधीन आवासों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चौपाल के दौरान हितग्राहियों से संवाद कर आवास निर्माण से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली तथा संबंधित अमले को त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए।
आवास चौपाल के साथ-साथ निर्माणाधीन एवं पूर्ण आवासों का निरीक्षण भी किया जा रहा है, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पहुंच सके।