कलेक्टर   कुणाल दुदावत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन  के दौरान जिले के दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने प्रत्येक आवेदन का अवलोकन कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरण अनुसार आवेदन प्रेषित करते हुए नियमानुसार शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।
जनदर्शन में नागरिकों ने बारी-बारी से अपनी समस्याएँ कलेक्टर के समक्ष रखीं। करतला विकासखण्ड के ग्राम घिनारा निवासी किसान   कोमल सिंह राठिया द्वारा धान विक्रय हेतु फौती नामांतरण से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कलेक्टर को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ समय पूर्व उनके पिता   मनराम राठिया का निधन हो गया है, किंतु दस्तावेजों में भूमि अब भी उनके पिता के नाम दर्ज होने के कारण उन्हें धान विक्रय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर श्री दुदावत ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए आवेदन करतला तहसीलदार को प्रेषित कर जांच उपरांत आवश्यक कार्यवाही करते हुए किसान को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार आवेदक   निर्दोष कुमार कंवर द्वारा मानदेय भुगतान संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि वे अगस्त 2025 से पंचायत की सर्वसम्मति से कोरबा के प्राथमिक शाला दरगा में मानदेय शिक्षक के रूप में सेवाएँ दे रहे हैं, किंतु अब तक उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर   कुणाल दुदावत ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन का परीक्षण कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। पाली तहसील के ग्राम लोहड़िया निवासी श्रीमती नीरा बाई, पति   कुशाल सिंह द्वारा रकबा संशोधन से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि शासन से प्राप्त वनाधिकार पट्टा अंतर्गत उनकी कुल भूमि 0.809 हेक्टेयर है, जिस पर धान की फसल लगाई गई है, किंतु गिरदावरी में फसल प्रविष्टि के दौरान रकबा शून्य दर्ज हो जाने के कारण उपज विक्रय में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रकरण को संवेदनशीलता से लेते हुए कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी एवं तहसीलदार पाली को आवेदन की शीघ्र जांच कर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिला खाद्य अधिकारी को वनाधिकार पट्टा धारक किसानों के धान विक्रय में आ रही समस्याओं का निराकरण कर धान विक्रय में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश भी दिए।
जनदर्शन में आज  मुआवजा वितरण,  सीमांकन, नामांतरण, बटांकन, पेंशन भुगतान, अतिक्रमण व कब्जा हटवाने, पट्टा प्रदान करने, अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने, राखड़  डंपिंग की समस्या  सहित अन्य समस्याओं के कुल 62 आवेदन प्राप्त हुए।  कलेक्टर   दुदावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके। इस अवसर पर अपर कलेक्टर   देवेंद्र पटेल व ओंकार यादव,  शिक्षा, कृषि, आदिम जाति विकास, समाज कल्याण सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।