कलेक्टर   रोहित व्यास ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर मुख्यमंत्री जनदर्शन और कलेक्टर जनदर्शन के आवेदनों की गहन समीक्षा की और लंबित प्रकरणों का निराकरण गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ   अभिषेक कुमार, सहायक कलेक्टर   अनिकेत अशोक सहित सभी एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की विस्तार से समीक्षा की और ऐसे किसान जिनकी भूमि नहीं, उन किसानों का बैंक के माध्यम से ई केवाईसी अपडेट करवाकर योजना का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को इस काम में तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव और बैंक वालों का भी सहयोग लेने के लिए कहा। ताकि दिए गए लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
कलेक्टर ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की और लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग, खनिज विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, विभाग, कृषि विभाग, नगरी निकाय के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को योजना के तहत अपने विभाग के निर्माण एजेंसी का भी पंजीयन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी जिनका लोकल जशपुर में खुद का मकान बनवाए है वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों निर्देश देते हुए कहा कि विभाग के माध्यम से बैंक में खाता खोला गया था। और 10 साल से उस खाते में लेन-देन नहीं हुआ है ऐसे खाते को बंद करके बैंक में जमा राशि को शासन के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि योजना का लाभ देने के लिए विभाग का सिर्फ एक खाता ही रहेगा। अलग अलग बहुत सारे खाते नहीं खोलना है।
कलेक्टर ने जल शक्ति अभियान तहत संबंधित अधिकारियों को अपने विभाग की गतिविधियों और कार्यों को पोर्टल में एंट्री करने के भी निर्देश दिए हैं।
जल शक्ति अभियान भारत सरकार का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्षा जल संचयन, संरक्षण और पुनरू उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी जिलों में पानी की कमी को दूर करना है और यह नागरिकों की भागीदारी के साथ ‘कैच द रेन’ (वर्षा जल संचयन) थीम पर केंद्रित है, जिसमें जल निकायों के संरक्षण, जागरूकता पर जोर दिया जाता है।