IMNB News Desk
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) को वकीलों और डॉक्टरों की तर्ज पर विधिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग अब संसद तक पहुंच गई है। राज्यसभा सांसद एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक कृष्ण तंखा ने राज्यसभा में “सीए प्रोटेक्शन एक्ट” लाने की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाते हुए सीए समुदाय को समुचित कानूनी संरक्षण देने का प्रस्ताव रखा।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
(ICAI) से जुड़े एवं रायपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष श्री रवि ग्वालानी ने इसे उनके लंबे समय से चल रहे प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि सीए प्रोटेक्शन एक्ट का विषय उन्होंने सबसे पहले संगठित रूप से उठाया था और तब से निरंतर विभिन्न मंचों, सम्मेलनों और बैठकों में इस मांग को मजबूती से रखते आए हैं।
वर्ष 2023 में रायपुर शाखा के अध्यक्ष रहते हुए आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री ग्वालानी ने तत्कालीन अध्यक्ष श्री अनिकेत तलाटी एवं अन्य काउंसिल सदस्यों के समक्ष सीए प्रोटेक्शन एक्ट का मुद्दा जोर-शोर से रखा था। उस अवसर पर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पेशेवर जिम्मेदारियों, संवेदनशील कार्यप्रणाली एवं बढ़ते दायित्वों को ध्यान में रखते हुए ठोस कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था।
श्री रवि ग्वालानी ने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने कई बार राज्यसभा सांसद श्री विवेक कृष्ण तंखा से मुलाकात कर इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। अनेक दौर की सार्थक बातचीत के बाद श्री तंखा ने सीए समुदाय की भूमिका, जवाबदेही एवं व्यावसायिक जोखिमों का गहन अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने दिनांक 12.02.2026 को राज्यसभा में अत्यंत संतुलित, तार्किक एवं प्रभावशाली ढंग से इस विषय को प्रस्तुत किया। सदन में इस मुद्दे को गंभीरता से सुना गया।
उल्लेखनीय है कि “World Forum of Accountants” में बतौर अतिथि शामिल होते हुए भी श्री विवेक कृष्ण तंखा ने मंच से सीए को कानूनी प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी थी, जिसका सभागार में उपस्थित प्रतिनिधियों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया था। इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में रायपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष श्री रवि ग्वालानी ने मॉडरेटर की भूमिका निभाई थी। श्री ग्वालानी ICAI की कमेटी फॉर मेंबर्स इन एंटरप्रेनियोशिप एंड पब्लिक सर्विस के को-ऑप्टेड सदस्य भी हैं।
राज्यसभा में प्रस्ताव रखे जाने के पश्चात देशभर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा इस पहल का स्वागत किया जा रहा है। पेशेवर समुदाय में इसे एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य में सीए समुदाय को आवश्यक कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है।
ज्ञात हो कि विवेक कृष्ण तंखा दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य हैं। वे मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं तथा सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का दायित्व भी निभा चुके हैं। विधि के क्षेत्र में उनकी गहन समझ और अनुभव को देखते हुए यह अपेक्षा की जा रही है कि सदन इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा।
इसी विश्वास के साथ रवि ग्वालानी ने देशभर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि निकट भविष्य में “सीए प्रोटेक्शन एक्ट” मूर्त रूप लेगा और इससे सीए समुदाय को सशक्त एवं संरक्षित कार्य वातावरण प्राप्त होगा।
