आयोग ने यह सूचना पहले ही दे दी थी कि शनिवार को वोटरलिस्ट जारी होगा. अभी यह जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि इस वोटरलिस्ट में उन लोगों के नाम हैं या नहीं जिनके नाम पर माइक्रो-ऑब्जर्वर्स ने सवाल उठाए थे. बंगाल में एसआईआर का काम अक्टूबर–नवंबर के महीने में शुरू हुआ था, लेकिन विवाद शुरू हुआ फरवरी महीने में जब चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर्स ने 60 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों पर सवाल उठा दिये जिसकी वजह से वे न्यायिक समीक्षा में चले गए हैं.

जबतक वोटरलिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगा यह बता पाना मुश्किल है कि इन 60 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों की समीक्षा हुई या नहीं और वे इस चुनाव में मतदान कर पाएंगे या नहीं.