कोरबा, 28 जुलाई 2026/
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने आज समय-सीमा (टीएल) की बैठक लेकर विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने टीएल के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने प्रमुख सड़कों पर आवारा मवेशियों के विचरण एवं जमावड़े पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) को धरपकड़ अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर मवेशियों के जमावड़े से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए मवेशियों को पकड़कर उनके संबंधित मालिकों पर जुर्माना अधिरोपित करने के बाद ही पशुओं को छोड़ा जाए। इसके साथ ही कलेक्टर ने पशुधन विकास विभाग को पशुओं के सींग एवं गले में रेडियम पट्टी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने गौधाम योजना की समीक्षा करते हुए इसके संचालन में आ रही समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने को कहा।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), मुख्यमंत्री जनदर्शन सहित विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनके समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण एवं बेहतर फीडबैक की सराहना करते हुए शेष प्रकरणों का भी निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को कार्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने तथा कार्यालयीन समय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकासखंड स्तर के कार्यालयों में भी सभी कर्मचारियों का ऑनबोर्डिंग कर ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का प्रेषण एवं प्राप्त फाइलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की ऑफलाइन फाइल प्रेषित नहीं की जाएगी। साथ ही सभी अधिकारियों को ई-एचआरएमएस  में ऑनबोर्ड होने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को तहसीलवार एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसानों की जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने एकल खाताधारक किसानों की प्रविष्टि 15 अगस्त तक पूर्ण करने तथा संयुक्त खाताधारकों सहित अन्य किसानों की प्रविष्टियों में भी तेजी लाने को कहा।
उन्होंने बीबी राम जी योजना के अंतर्गत छूटे हुए गांवों में कार्यों की स्वीकृति प्रदान करते हुए संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने 4जी टॉवर से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए बीएसएनएल से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा भू-अर्जन के अंतर्गत मुआवजा संबंधी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। पट्टाधृति अधिकार नियमों के अंतर्गत पट्टा वितरण के दौरान सेटेलाइट इमेज के आधार पर वनाधिकार पट्टा प्रदान करने के निर्देश भी दिए। साथ ही सभी नोडल अधिकारियों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के लिए बैठक आयोजित करने तथा लोगों को जांच एवं उपचार के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश

कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।