जशपुरनगर 15 अक्टूबर 2026/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने विकासखंड दुलदुला के विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा कर हाट बाजार शेड, कृषि उपज मंडी, पंचायत भवन, मिनी स्टेडियम एवं अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कार्य अपूर्ण पाए जाने तथा कुछ कार्यों में निर्माण प्रारंभ नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। कलेक्टर ने संबंधित निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध कार्य निरस्त करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने और लापरवाही पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री व्यास ने ग्राम बंगूरकेला में हाट बाजार के लिए बनाए जा रहे शेड का निरीक्षण किया। कार्य अपूर्ण पाए जाने पर उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्य निरस्त करने के निर्देश दिए। इसी दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से ग्रामीण सचिवालय की बैठकों के आयोजन एवं संचालन की जानकारी भी ली। साथ ही, नवनिर्मित पंचायत भवन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया।
इसके पश्चात ग्राम चटकपुर में हाट बाजार के लिए प्रस्तावित शेड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। यहां निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्य को तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही, संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा।
कलेक्टर ने ग्राम पंचायत कस्तूरा में कृषि उपज मंडी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी परिसर की सुरक्षा के लिए शीघ्र घेराव कराने, भूमि का सीमांकन करने तथा अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के लिए कहा, ताकि मंडी परिसर का व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
ग्राम पंचायत कादोपानी में शौचालय निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की स्थिति का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही, कदोपानी से जामटोली पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा। उन्होंने सभी संबंधित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री व्यास ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो। प्रत्येक कार्य की नियमित निगरानी की जाए तथा निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही तय करते हुए गुणवत्ता और समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपूर्ण कार्यों और लापरवाही के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।