कलेक्टर   हरिस एस ने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था के सुचारू संचालन पर विशेष ध्यान देवें।खरीदी केन्द्रों के सभी नोडल अधिकारी बारदाना उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, किसी भी समिति में बारदानों कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही संग्रहण केन्द्रों में स्टैगिंग की व्यवस्था को निर्धारित मानक के अनुरूप सुव्यवस्थित किया जाए। उन्होंने कहा कि पीडीएस दुकानों से बारदाना वापस जमा करवाया जाए। संवेदनशील खरीदी केंद्रों में निगरानी बढ़ाई जाए और सीमावर्ती क्षेत्रों व बड़े किसानों पर विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर हरिस एस ने मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में चल रहे प्रमुख विकासात्मक, प्रशासनिक और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में कलेक्टर ने खरीदी केन्द्रों में गेट पास ऐप, सतर्क ऐप का उपयोग करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा अपनी जमीन का पूरा खसरा को जोड़वाने के लिए (यूएफआर के तहत की जानकारी को अपडेट) एग्रिस्टैक के माध्यम से सीएससी सेंटर से या सोसायटी में जाकर जुड़वा सकते हैं ।इसकी भी जानकारी भी दिया जाए। किसानों का रकबा समर्पण की प्रक्रिया समितियों के माध्यम से करवाने कहा। टोकन व्यवस्था, फिजिकल वेरिफिकेशन और चेक पोस्ट की निगरानी को सुदृढ़ करने निर्देशित किया।
कलेक्टर ने कहा कि जिले में एसआईआर के कार्य किया जा रहा इसमें  बीएलओ  को विभिन्न विभागों के अधिकारियों और मैदानी अमलों  द्वारा फॉर्म भरवाने, डिजिटाइजेशन कार्य में आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करें, उन्होंने ग्राम सचिव तथा रोजगार सहायकों को आवश्यकता अनुसार वालिंटियर के रूप में सहयोग करने  हेतु निर्देशित किया।

बैठक में शासन के निर्देशानुसार आधार कार्ड  आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति, जेम पोर्टल से खरीदी के संबंध में चर्चा किया गया। इसके अलावा बैठक में एनसीएईआर रिपोर्ट की चर्चा करते हुए कहा कि मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समन्वय से स्कूली बच्चों के आधार कार्ड बनवाने की पहल तेज करने निर्देश दिए गए। 0-5 वर्ष के बच्चों का आधार सेचुरेशन करवाने पर बल दिया गया।पिछले पाँच वर्षों में अस्पतालों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्रों का उपयोग आधार एवं जाति प्रमाण पत्र के लिए करने पर भी चर्चा हुई। आयुष्मान कार्ड बनाने,एसबीएम शौचालयों की रिवेरीफिकेशन की प्रगति की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य  विभाग के आयुष्मान कार्ड, मोतियाबिंद जांच एवं उपचार, स्वास्थ्य केंद्र भवनों की स्थिति , कृषि विभाग के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वारिसन का नामांतरण, एग्री-स्टैक एवं पंजीयन की स्थिति, किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य अनुरूप प्रगति, शिक्षा विभाग से आपार आईडी, स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र की समीक्षा किए । इसके अलावा
बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अपूर्ण कार्यों की प्रगति, लोक निर्माण विभाग, ब्रिज एवं सेतु निर्माण, जल संसाधन विभाग के कार्यों की अद्यतन स्थिति, जेम पोर्टल से खरीदी का जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ   प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर श्री सी पी बघेल सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।