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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्ष 2024 से अब तक जिले में 35 हजार 60 आवासों का निर्माण पूर्ण

जिले में स्वीकृत 40 हजार 476 आवासों में से 86.6 प्रतिशत आवासों का निर्माण पूर्ण*

 

*- ई-रेत संगवारी ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से आवास हितग्राहियों को मिलेगी नि:शुल्क रेत*

 

*- प्रत्येक पात्र आवास हितग्राही को उपलब्ध कराई जाएगी 5 ट्रिप अर्थात 15 घन मीटर नि:शुल्क रेत*

 

राजनांदगांव 29 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जिले में आवास निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2024 से 2026 तक 41 हजार 256 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध 40 हजार 476 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 35 हजार 60 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। जिले में स्वीकृत आवासों के विरुद्ध 86.6 प्रतिशत आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 5 हजार 416 आवासों का निर्माण प्रगतिरत है।

 

*ई-रेत संगवारी ऐप से आवास हितग्राहियों को मिलेगी नि:शुल्क रेत -*

 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए नि:शुल्क रेत उपलब्ध कराने शासन द्वारा ई-रेत संगवारी ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तथा जनपद पंचायत स्तर पर सहायक प्रोग्रामर को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। जनपद पंचायतों के तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को ऐप एवं पोर्टल के संचालन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। ई-रेत संगवारी व्यवस्था के अंतर्गत पात्र आवास हितग्राहियों को आवास की भौतिक स्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप 5 ट्रिप अर्थात 15 घन मीटर नि:शुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक ट्रिप में 3 घन मीटर रेत उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पंचायत स्तर पर नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पात्र हितग्राहियों को रेत उत्खनन की अनुमति जारी करने की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। ई-रेत संगवारी ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से रेत वितरण की प्रक्रिया व्यवस्थित एवं पारदर्शी होगी। इससे हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए आवश्यक रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही रेत के अवैध उत्खनन एवं अनधिकृत उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण में भी यह व्यवस्था सहायक होगी। शासन की इस पहल से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों को आवास निर्माण में सुविधा मिलेगी तथा पक्के आवास का सपना साकार करने में मदद मिलेगी

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