छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन,कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज संसद में पेश हुए बजट को लेकर चेंबर भवन में लाइव प्रतिक्रिया दी गई। प्रस्तुत बजट में आयकर में महत्वपूर्ण छूट दी गई है जिससे देश में पूंजी का निर्माण होगा और क्रय शक्ति बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप उद्योग एवं व्यापार का विकास होगा और देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी जिसका चेंबर स्वागत करता है।

व्यापार एवं उद्योग के साथ गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी एवं वरिष्ठ नागरिकों पर आधारित यह एक संतुलित बजट है। प्रस्तुत बजट “विजन 2047 समृद्ध भारत” की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि बजट में इन्कम टैक्स में बड़ी राहत देते हुए नए टैक्स स्लैब के अंतर्गत 12 लाख की आय तक आयकर में छुट दी गई है।

बजट में स्टार्टअप के लिए 10000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे युवा उद्यमी स्वरोजगार कर सकेंगे और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

श्री अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट में हर क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं जैसे “मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ विनिर्माण के लिए आवश्यक, युवाओं को कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ और साझेदारी के साथ पांच National Centre of Excellencefor Skilling की स्थापना की जाएगी। IIT में 6500 अतिरिक्त छात्रों को लिए शिक्षा सुविधा देने के लिए अतिरिक्त आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा, समुद्री उद्योग के लिए 20000 करोड़ आवंटित, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा 50000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख की गई जिससे छत्तीसगढ़ के 27 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे, कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर छत्तीसगढ़ एवं पूरे देश के एक करोड़ 70 लाख किसान लाभान्वित होंगे, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए: 5 करोड़ से 10 करोड़, अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण,स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ तक, फोकस वाले 27 क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी फी कम करके 1 प्रतिशत करना, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स की होगी शुरुआत पहले वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्कों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आगामी पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।

किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना चलाई जाएगी।योजना से देश के करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। इसके तहत 100 ऐसे जिलों को कवर किया जाएगा, जहां उत्पादन कम है।

भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना मेड इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करते गुणवत्तापूर्ण खिलोनों का निर्माण, क्लस्टर्स, हुनर ओर निर्माण का उचित माहोल विकसित करने पर जोर, ताकि गुणवत्ता पूर्ण और अनोखे किस्म के खिलोने बनाए जा सकें।

इस अवसर पर चेम्बर कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव मनमोहन अग्रवाल, उपाध्यक्ष मनोज जैन, मंत्री-शंकर बजाज, राकेश वाधवानी, जयराम कुकरेजा, शोएब अंसारी, टेक्नीकल टीम के सदस्य-सी.ए. मुकेश मोटवानी, सी.ए.साक्षी गोपाल अग्रवाल, सी.ए. मोहित रामानी, सदस्य -मोहन वल्र्यानी सहित समस्त प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार एवं फोटोग्राफर प्रमुख रूप से उपस्थित थे।