दो वृहद परियोजनाओं को मिली मंजूरी

बी.पी.सी.एल. पेट्रोकेमिकल परियोजना के लिए महुता घाट के डाउनस्ट्रीम में बनेगा बैराज

मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग की वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की 126 वीं बैठक की अध्यक्षता कर परियोजनाओं को दी मंजूरी

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य की सभी विकास परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जाए तथा उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति में गति लायी जाए और हर स्तर पर नियोजन की स्पष्टता हो। मुख्यमंत्री डॉ. ने कहा कि परियोजनाओं की सफलता का मूल मंत्र समर्पण, पारदर्शिता और समय प्रबंधन है। उन्होंने कहा कि अधूरी अथवा लंबित परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य में तेजी लायी जाए, जिससे जनहित में समय रहते लाभ पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में जल संसाधन विभाग की वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की 126 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं जल संसाधन डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी सहित जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में प्रदेश में चल रही विभिन्न वृहद परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के हर पहलू को प्राथमिकता दे रही है। सरकार के प्रयासों का जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिले, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

इन 2 वृहद परियोजनाओं को मिली मंजूरी

इसके तहत वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 2 वृहद परियोजनाओं को मंजूरी दी। टर्न की पद्धति पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) पेट्रोकेमिकल परियाजना के लिए महुता घाट के डाउनस्ट्रीम में बैराज एवं संबंधित कार्यों का निर्माण कराया जाएगा। विदिशा एवं सागर जिले में इस परियोजना के तहत 42.94 मिलियन घन मीटर जल संग्रहण क्षमता वाला बांध निर्माण किया जाएगा। कुल 229.78 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस वृहद परियोजना में 6.6 कि.मी. लम्बाई की पाइप लाइन बिछाने का काम, पम्प हाउस एवं इंटेकवेल के निर्माण सहित 1.25 मेगावाट के पम्प हाउस का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। यह सम्पूर्ण कार्य अगले 33 माह में पूरा किया जाएगा।