प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, पल्सेस मिशन एवं अन्य कृषक हितैषी योजनाओं से जिले के किसानों को अधिक लाभान्वित करने तथा फसल उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर   अजीत वसंत की अध्यक्षता में पीएम धन-धान्य कृषि योजना अंतर्गत सम्मिलित विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित इंडिकेटर को ध्यान में रखते हुए अपने विभाग से संबंधित मांग और प्रस्ताव आगामी दो से तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तुत की जाने वाली मांगें सामुदायिक आधारित हों और जिले की कृषि परिस्थिति के अनुरूप हों। कलेक्टर ने कृषि विभाग, मत्स्य, उद्यानिकी और उद्योग विभाग द्वारा की गई अब तक की तैयारी का अवलोकन किया और आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान किए।

उन्होंने सरसों के फसल उत्पादन में बढ़ोतरी, फसल प्रदर्शन गतिविधियाँ, कोल्ड स्टोरेज निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या में वृद्धि, सॉयल हेल्थ कार्ड वितरण, प्राकृतिक खेती के विस्तार, सिचाई को बढ़ावा देने अवसंरचना का निर्माण, किसान बाजार की स्थापना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु बायो-फ्लॉक तकनीक, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए डेयरी इकाइयों की स्थापना, कृत्रिम गर्भाधान, पशु रोगों की रोकथाम, उद्यानिकी नर्सरी को सुदृढ़ करने, ड्रिप इरिगेशन, सोलर आधारित सिंचाई प्रणाली तथा कम्यूनिटी फेंसिंग जैसे विषयों पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बैठक में बताया कि फसल उत्पादन बढ़ाने तथा आधुनिक तकनीकों को अधिक प्रभावी ढंग से खेतों तक पहुंचाने के लिए वे तकनीकी सुझाव एवं सहयोग उपलब्ध कराते रहेंगे।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिनेश कुमार नाग, कृषि विभाग के उप संचालक   देवेंद्र कँवर,   मुरली मनोहर बघेल,   पुष्पा कंवर,मत्स्य से   के.के.बघेल, उद्यानिकी से   भुनेश्वरी कंवर, पशु चिकित्सा से श्री एस. एन. मिश्रा, केवीके से डॉ एस. पी. सिंह,   एम. एस. उर्रे,   एम. आर. ध्रुव, सहायक पंजीयक  बैठक में उपस्थित रहे।