कलेक्टर  हरिस एस ने मंगलवार को विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं-कार्यक्रमों की प्रगति की व्यापक समीक्षा समय-सीमा की बैठक के दौरान की। कलेक्टर  हरिस ने धान खरीदी व्यवस्थाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि धान खरीदी कार्य को पूरी गंभीरता के साथ सुनिश्चित करें। इस दिशा में किसानों को टोकन की उपलब्धता, बारदाने की व्यवस्था, समय पर धान की तौल इत्यादि को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए। नोडल अधिकारी धान खरीदी केन्द्रों के प्रतिदिन व्यवस्थाओं का संज्ञान लेकर सप्ताहांत के दिन में मौका मुआयना भी करें। किसानों के टोकन के आधार पर गेट पास ऐप में फोटो अपलोड अनिवार्य तौर पर किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि अवैध धान की आवक रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करें और इस हेतु टीम को सक्रिय रखने सहित सूचना तंत्र को मजबूत कर आवश्यक कार्रवाई निरन्तर सुनिश्चित करें। उन्होंने खरीदी केंद्रों में पेयजल, शौचालय, शेड, बैठने की व्यवस्था रखने कहा और केंद्र में प्रदर्शित संपर्क नंबर सक्रिय रखे जाने के निर्देश दिए। वहीं साप्ताहिक ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं देने वाले 19 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी धान संग्रहण केंद्रों की तैयारियां समय पर पूर्ण करने कहा। उन्होंने कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स पंजीयन, अनुबंध, उठाव की स्थिति की भी समीक्षा की।
कलेक्टर ने धान विक्रय करने वाले किसानों का रकबा समर्पण करने की पर जोर देते हुए कहा कि जो किसान अपनी आवश्यकता के अनुरूप धान बेच चुके हैं उनका रकबा समर्पित करवाया जाए। उन्होंने इस कार्य में प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में महिला एवं बाल विकास के विभागीय योजनाओं की प्रगति के साथ ही मनरेगा के तहत निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन, विकासखंड स्तर पर रेडी टू ईट उत्पादन ईकाई के कार्य की प्रगति और ईकाई में निर्मित खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांच एवं पोषण ट्रेकर एप में एंट्री के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग के उल्लास योजना, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना और जाति प्रमाण पत्र प्रदाय  की स्थिति की समीक्षा की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आधार रीडिंग एवं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सुविधा देने प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने शासकीय भवन यथा स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन, पीडीएस दुकान के निर्माण हेतु भूमि आबंटन संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु एसडीएम को विशेष रूप से त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में एनसीएईआर रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए आधार रिवेरिफिकेशन, आयुष्मान कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण जैसे योजनाओं की जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही राशन कार्ड हेतु पात्र हितग्राहियों का घर-घर सत्यापन कर कार्ड निर्माण करने के निर्देश दिए। वहीं जननी सुरक्षा, पेंशन योजनाओं के रिवेरिफिकेशन किये जाने कहा। बैठक में बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण मद के विकास कार्यों, आदिवासी उपयोजना के निर्माण कार्यों एवं अधोसंरचना विकास, जल जीवन मिशन की प्रगति, स्वामित्व योजना, पूर्व ग्रामों के नवीन अधिकार अभिलेख की समीक्षा की गई। उन्होंने नक्शा-बटांकन कार्य को आगामी मार्च 2026 तक शत प्रतिशत पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा समय सीमा की प्रकरणों पर विभागों के अधिकारियों से संज्ञान लेकर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस अवसर जिला पंचायत सीईओ  प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर श्री सीपी बघेल, श्री ऋषिकेश तिवारी, आयुक्त नगर निगम  प्रवीण वर्मा, सहायक कलेक्टर  विपिन दुबे सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे ।