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राज्यों को कृषि के लिए आवंटित बजट का उपयोग करने का दिया गया निर्देश

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई), कृषोन्नति योजना (केवाई) समेत विभिन्न केंद्रीय कृषि योजनाओं की प्रगति एवं बजट उपयोग की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गयी.

केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए कई योजना पर काम कर रही है. सरकार ने  कोशिश कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाया है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई), कृषोन्नति योजना (केवाई) समेत विभिन्न केंद्रीय कृषि योजनाओं की प्रगति एवं बजट उपयोग की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गयी.

केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए कई योजना पर काम कर रही है. सरकार ने  कोशिश कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाया है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई), कृषोन्नति योजना (केवाई) समेत विभिन्न केंद्रीय कृषि योजनाओं की प्रगति एवं बजट उपयोग की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गयी.

पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने को कहा

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों के शीघ्र सत्यापन, फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को कवर करने और दावों के समयबद्ध निपटान पर विशेष जोर दिया. साथ ही बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता, संतुलित उपयोग और केंद्र-राज्य समन्वय को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया. बैठक में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री के साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राज्यों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने और किसानों के हित में हर संभव सहयोग मुहैया कराती रहेगी. राज्यों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने को कहा गया. देश में पश्चिम बंगाल को छोड़कर अधिकांश राज्यों में इस योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है. साथ ही किसानों को बेहतर बीज और खाद मुहैया कराने के लिए केंद्रीय मंत्रालय की ओर से विशेष कदम उठाने को कहा गया. केंद्र सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है और राज्यों को इसे लागू करने को कहा गया.

 

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