*विकसित भारत 2047 की दिशा में ऐतिहासिक बजट, गांव होंगे आत्मनिर्भर – उपमुख्यमंत्री*

*सस्ती खाद, बढ़ा कृषि बजट और फसल विविधीकरण से किसानों को सीधी राहत*

*रायपुर, 01 फरवरी 2026/* उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और विकसित भारत की दिशा में निर्णायक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा देश की प्राथमिक आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई मजबूती देता है।
श्री शर्मा ने कहा कि किसानों के हित में बड़ा उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान खेती की लागत घटाने वाला बड़ा कदम है। इससे सस्ता खाद-उर्वरक उपलब्ध होगा, उत्पादन लागत कम होगी और किसानों को सीधी राहत मिलेगी। साथ ही कृषि बजट को में समुचित प्रावधान किए जाने से कृषि अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक तकनीकों को गति मिलेगी।
ग्रामीण विकास पर 21 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि का उल्लेख करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि यह बजट गांवों के समग्र विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।पंचायतों को दोगुनी सीधी सहायता, और विकसित ग्राम-स्वावलंबी ग्राम की परिकल्पना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। लखपति दीदी और SHE-मार्ट जैसी पहलों से स्वयं सहायता समूहों की बहनें आजीविका से आगे बढ़कर उद्यमी बनेंगी।
उन्होंने कहा कि आज पेश केंद्रीय बजट 2026 यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को मजबूत फैसलों और ठोस परिणामों के साथ आगे ले जा रही है। यह बजट तुष्टिकरण नहीं, बल्कि विकास और राष्ट्रनिर्माण की राजनीति का दस्तावेज है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं सभी वर्गों के लिए किए गए प्रावधान दर्शाते हैं कि सरकार की सोच वोट बैंक की नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की है। विपक्षी दलों ने सरकार द्वारा मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया जाता है जबकि सरकार ने केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए अधिक राशि का प्रावधान कर अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार देश की जनता के लिए मनरेगा को सशक्त एवं वीबी जी राम जी के द्वारा अधिक प्रभावी बनाने के लिए संकल्पित हैं।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने विश्वास जताया कि बुनियादी ढांचे, रोजगार, शिक्षा और आत्मनिर्भर भारत पर मजबूत निवेश के साथ यह बजट अगले 25 वर्षों के सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा तथा देश को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की दिशा में निर्णायक सिद्ध होगा।