कमिश्नर श्री सिंह ने कहा कि माओवाद मुक्त बस्तर में विश्वास के साथ अपने गांव वापस लौट रहे परिवारों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन इन प्रवासित परिवारों के पुनर्वास के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पात्रता के आधार पर परिवारों को आवास सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को शासन की 31 व्यक्ति मूलक योजनाओं एवं 14 सामुदायिक योजनाओं से लाभान्वित करने की दिशा में सकारात्मक पहल की जा रही है।

ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित सर्वे के निर्देश

कमिश्नर ने कहा कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में निवासरत इन जिलों के प्रवासित परिवारों को वापस लौटने के लिए शासन द्वारा किए जा रहे पुनर्वास प्रयासों की जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए। उन्होंने संबंधित जिलों की ग्राम पंचायतों में नियमित शिविर आयोजित करने तथा वापस आने वाले परिवारों का सर्वे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में नियमित रूप से प्रवासित परिवारों की जानकारी प्राप्त कर उसका संधारण किया जाए। इसके लिए संबंधित गांवों में बैठक आयोजित कर मांझी-मुखिया, समाज प्रमुख, पटेल-कोटवार, गायता-पुजारी, पंचायत पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों से चर्चा की जाए तथा गांव से उक्त राज्यों में रह रहे परिवारों और वापस लौटने वाले परिवारों की विस्तृत जानकारी जुटाई जाए।

कमिश्नर ने कहा कि परिवारों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध होने से उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक सुविधाएं एवं योजनाएं समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मीडिया और मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल

कमिश्नर श्री सिंह ने आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में प्रवासित परिवारों के पुनर्वास के लिए शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रिंट एवं अन्य मीडिया माध्यमों के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों में प्रवासित परिवारों से संबंधित सूचनाएं एवं सूची चस्पा करने तथा कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने को कहा, ताकि अधिक से अधिक परिवारों तक शासन की पुनर्वास नीति और सुविधाओं की जानकारी पहुंच सके।

उन्होंने राजस्व एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रवासित परिवारों के सर्वे के लिए नियमित क्षेत्र भ्रमण करने हेतु भ्रमण रोस्टर तैयार कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वर्चुअल समीक्षा बैठक में दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा जिले के अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी जुड़े रहे।