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खड़गवां में उप-पंजीयक कार्यालय को मिली स्वीकृति, चिरमिरी सहित 60 गांवों के लोगों को मिलेगी नजदीक रजिस्ट्री की सुविधा

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का जताया आभार, कहा—क्षेत्रवासियों को मिलेगी बड़ी सहूलियत

 

रायपुर, 7 अक्टूबर 2026/

खड़गवां और चिरमिरी क्षेत्र के लोगों को जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब दूर तक सफर करने से राहत मिलेगी। राज्य शासन ने खड़गवां में नवीन उप-पंजीयक कार्यालय की स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र में खड़गवां तहसील के 44 और चिरमिरी तहसील के 16 सहित कुल 60 गांव शामिल किए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार कार्यालय की स्थापना 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगी।

 

स्वास्थ्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी, खड़गवां और समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, “खड़गवां में उप-पंजीयक कार्यालय की स्थापना से क्षेत्रवासियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। जमीन की रजिस्ट्री के लिए उन्हें अब ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और अपने क्षेत्र में ही पंजीयन की सुविधा मिल सकेगी। इससे लोगों के समय और आने-जाने के खर्च की बचत होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रशासनिक सुविधाओं को जनता के नजदीक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।”

 

नया कार्यालय शुरू होने से इन गांवों के लोगों को जमीन और अन्य अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए मनेन्द्रगढ़ स्थित उप-पंजीयक कार्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। किसानों, ग्रामीणों और संपत्ति की खरीद-बिक्री करने वाले नागरिकों को नजदीक ही रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध होगी।

 

नवीन कार्यालय के कार्यक्षेत्र में खड़गवां, देवाडांड, रतनपुर, छोटे कलुआ, धनपुर, पेंडरी सहित खड़गवां तहसील के गांव तथा चिरमिरी, उधनापुर, आमाडांड, भुकभुकी और अन्य संबंधित गांव शामिल हैं। इन गांवों को मनेन्द्रगढ़ उप-पंजीयक कार्यालय के कार्यक्षेत्र से अलग कर नवीन खड़गवां पंजीयन उप-जिले में शामिल किया गया है।

 

क्षेत्रवासियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए स्थानीय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल का धन्यवाद व्यक्त किया है। लोगों ने कहा कि क्षेत्र में उप-पंजीयक कार्यालय की सुविधा मिलने से जमीन की रजिस्ट्री कराना आसान होगा और दूर स्थित कार्यालय तक आने-जाने की परेशानी कम होगी।

 

नया कार्यालय शुरू होने से इन गांवों के लोगों को जमीन और अन्य अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए मनेन्द्रगढ़ स्थित उप-पंजीयक कार्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। किसानों, ग्रामीणों और संपत्ति की खरीद-बिक्री करने वाले नागरिकों को नजदीक ही रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध होगी।

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