मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश में निवेश आकर्षित करने जाएंगे जापान
निवेश प्रोत्साहन के लिए 11 विभागों की 21 नीतियों पर कार्य जारी
भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष में प्रवेश पर उनको समर्पित मंत्रि-परिषद की अगली बैठक 24 जनवरी को महेश्वर में होगी। ग्वालियर मेला और विक्रमोत्सव उज्जैन में मोटरयान करों में छूट के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ज्ञान (गरीब-युवा-अन्नदाता और नारी शक्ति) पर ध्यान के ध्येय वाक्य के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्रदेश में आरंभ स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शीघ्र ही गरीब कल्याण मिशन का क्रियान्वयन भी प्रदेश में आरंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश प्रोत्साहन की दिशा में अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में होने जा रही है। भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जापान भी कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान यात्रा प्रस्तावित है।
शहरी गैस वितरण के लिए बन रही है विशेष नीति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 11 विभागों को, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले, अपनी निवेश नीतियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत 21 निवेश नीतियों पर कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन नीति 2025, एमपी लॉजिस्टिक्स नीति, मध्यप्रदेश निर्यात संवर्धन एवं ओडीओपी नीति 2025 तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत प्रदेश में एमएसएमई विकास नीति 2025, एमपी एमएसएमई भूमि विकास आवंटन नीति 2025 और एमपी स्टार्टअप नीति पर कार्य जारी है। इसी प्रकार नवकरणीय ऊर्जा के लिए एमपी पंप हाइड्रोस्टोरेज नीति 2025, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत मध्यप्रदेश जैव ईंधन संवर्धन नीति 2025 और एमपी शहरी गैस वितरण नीति 2024 को भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले तैयार कर लिया जाएगा।
सेमीकंडक्टर, ड्रोन प्रमोशन, फिल्म पर्यटन पर नीति से त्वरित रूप से होंगे निर्णय
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एमपी ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर नीति-2025, एमपी एवीजीएस-एक्सआर नीति-2024, मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2025 और एमपी ड्रोन प्रमोशन नीति-2025, विमानन विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश विमानन नीति-2025, वन विभाग के तहत सीएसआर/सीईआर और गैर सरकारी नीतियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश वृक्षारोपण नीति-2025, नगरीय आवास एवं विकास तथा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लैण्ड पूल नीति-2025, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत संवर्धित अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों का पीपीपी मोड पर निर्माण एवं संचालन नीति-2025, पर्यटन विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश पर्यटन निवेश नीति-2025 और मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2025, जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत दबावयुक्त पाईप सिंचाई प्रणाली के पीपीपी मोड पर संचालन और रख-रखाव नीति-2025 को प्राथमिकता पर तैयार किया जा रहा है। इससे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय निवेश प्रस्तावों पर त्वरित रूप से निर्णय लेने में मदद मिलेगी।