कलेक्टर की अध्यक्षता में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा सह संवादात्मक सत्र का हुआ आयोजन
– नई तकनीक व डिजिटल पेंमेंट होने के कारण वित्तीय लेनदेन में हुई बढ़ोत्तरी
– लघु उद्यमियों, समूह की महिलाओं को ऋण देने के लिए आगे आये बैंकर्स
– प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत 6 लाख से अधिक हितग्राहियों के खोले गये जनधन बैंक खाते
– आकांक्षी जिलों के कार्यों के मापदण्ड में जिले का प्रदर्शन बहुत अच्छा
– रूपे कार्ड के उपयोग में प्रगति लाने की जरूरत
– शासन की योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करने के कार्य में निजी बैंकों की भागीदारी बढ़ानी होगी
राजनांदगांव 28 फरवरी 2025। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा सह संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप निदेशक वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार श्री रितेश पटेल एवं सहायक महाप्रबंधक एसएलबीसी श्री मनोज कुमार सिंह उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने बैंकर्स से कहा कि जिम्मेदारी से दिए गए लक्ष्य की पूर्ति करें। बैंक का कार्य जनसामान्य के वित्तीय लेन-देन पर आधारित होता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं मजबूत अर्थव्यवस्था है। वित्तीय लेन-देन के डिजिटल होने के कारण तथा छोटी दुकानों में भी नवीनतम तकनीक पेटीएम, फोन-पे, रूपे कार्ड जैसे डिजिटल फार्म को अपनाने के कारण वित्तीय लेन-देन में बढ़ोत्तरी हुई है और वे बैंक से जुड़ गये हैं। छोटे स्तर पर व्यवसाय करने वाले ठेले, खोमचे, सब्जीवाले व्यवसायी पात्र उपभोक्ता होते हैं, जिन्हें ऋण दिया जा सकता है। वे समय पर अपना ऋण चुकाते हैं। मध्यमवर्गीय परिवार तथा निम्र मध्यम वर्गीय परिवार के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऋण देने से बहुत लाभ होता है। उन्होंने कहा कि बैंक के आर्थिक लाभ के लिए लक्ष्य की प्राप्ति पर ध्यान देने हुए कार्य करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना अंतर्गत ऋण देने से टर्न ओव्हर बढ़ा है। भारत सरकार के विजन के अनुरूप जनसामान्य के जीवन को खुशहाल बनाने की दिशा में सभी को कार्य करना है। नीतियों तथा तकनीक के माध्यम से गांव के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए जिला प्रशासन स्तर पर सभी अधिकारी सक्रियता से कार्य करेंगे, तो लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सभी योगदान दें। कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्वसहायता समूह की महिलाएं बेहतरीन कार्य कर रही हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए बैंकर्स आगे आएं। इस वर्ष समूह की महिलाओं ने लगभग 102 करोड़ 40 हजार रूपए का बैंक लिंकेज किया है। शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बीमा की राशि भी प्राप्त होती है। जिससे हितग्राही के परिजनों को लाभ मिलता है।
उप निदेशक वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार श्री रितेश पटेल ने कहा कि जिले में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। आधार से जुड़े जनधन योजना के खातों में अच्छा कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत 6 लाख से अधिक हितग्राहियों के जनधन बैंक खाते खोले गये है और 5 लाख 27 हजार 952 बैंक खातों को आधार सिडिंग किया जा चुका है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत जिले में 4 लाख 13 लाख 523 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। वही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 8 लाख 61 हजार 682 हितग्राहियों ने पंजीयन कराया है। आकांक्षी जिलों के कार्यों के मापदण्ड में जिले का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में प्रगति लाने की जरूरत है। जिले का साख जमा अनुपात 60 प्रतिशत है, जो 70 से 71 प्रतिशत होना चाहिए, इसमें बढ़ोत्तरी लाने की आवश्यकता है। रूपे कार्ड के उपयोग में प्रगति लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों को रि-केवाईसी कार्य मिशन मोड में करना होगा तथा शासन की योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करने के कार्य में निजी बैंकों की भागीदारी बढ़ानी होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत तरूण प्लस के तहत 20 लाख रूपए तक का ऋण दिया जा रहा है। यूपीआई के माध्यम से लघु उद्यम को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल फुट प्रिंट देकर 34 हजार करोड़ रूपए तक का ऋण मध्यम एवं लघु उद्यमों को प्रदान किया गया है। उन्होंने जनसामान्य के लिए वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता लाने के लिए कहा।
सहायक महाप्रबंधक एसएलबीसी श्री मनोज कुमार सिंह ने कहा कि रूपे कार्ड को जरूर सक्रिय करें, इसमें आटोमेटिक बीमा होने के कारण बिना किसी प्रिमियम के लोगों को बीमा लाभ मिलता है। लीड बैंक मैनेजर श्री मुनीष शर्मा ने प्रधानमंत्री स्वनिधि बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के वितरण, अटल पेंशन योजना एवं अन्य योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 3 हजार 161 प्रकरणों को बैंक से स्वीकृति मिली है। इस अवसर पर नाबार्ड के श्री मनोज नायक एवं अन्य बैंकर्स उपस्थित थे।