0 बजट 2025 से छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी गति, गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से विजन 2047 के लक्ष्य को करेंगे प्राप्त : उप मुख्यमंत्री अरुण साव*

0 सांय-सांय विकास, अंतिम व्यक्ति की चिंता का प्रयास वाला बजट – डिप्टी सीएम अरुण साव*

0 छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बजट : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

रायपुर। (मनीषा नगारची स्टेट ब्यूरो)छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विकसित छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ। बजट में रजत जयंती की झलक साफ तौर पर दिखी। यह बात उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कही। उन्होंने कहा कि,वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने विधानसभा में गति (GATI) बजट पेश किया है। गति के G गुड गवर्नेंस, A एक्सलरेटिंग, T टेक्नोलॉजी और I इंडस्ट्रियल ग्रोथ से मुख्यमंत्री विष्णु देव जी के विकसित प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक सिद्ध होगी। वहीं इस लक्ष्य को हासिल करने कुल 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ का बजट पेश किया गया।

छत्तीसगढ़ इस वर्ष को रजत जयंती वर्ष मना रहा है। और छत्तीसगढ़ का निर्माण करने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी है।

श्री साव ने कहा कि, बजट 2025 में हमारी सरकार ने किसानों की तरक्की के लिए कृषक उन्नति योजना में 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए पीएम आवास 8500 करोड़ रुपए बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत 100 करोड़ रुपए दी है। जबकि मातृ शक्ति के लिए महतारी वंदन योजना में 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

लोक निर्माण विभाग के लिए 9500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 4500 करोड़ रुपए, न्यायिक प्रकिया को सरल और पारदर्शी बनाने का फैसला लिया गया है।मुख्यमंत्री नगरों उठान योजना शुरू की गई है, इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिया गया है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू किया गया है। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज, 12 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। आईटीआई को अपग्रेड करने 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नक्सल मुक्त करने 3200 बस्तर फाइटर की भर्ती की जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।

हमारी सरकार ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए तीर्थ यात्रा योजना को फिर से शुरू किया है, जिसे पिछली सरकार ने रोक दिया था। इस बजट में यात्रा के लिए 15 करोड़ रखा गया है। वहीं हक त्याग, बंटवारा में किसानों का लाखों रूपये खर्च होते हैं। इसमें विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती थी, इसे रोकने के लिए इसका शुल्क मात्र 500 रुपए किया गया है।