*कलेक्टर ने नगरी में की अधिकारियों संग बैठक, विकास प्रस्ताव बनाने दिए निर्देश*

धमतरी 24 मार्च 2025/ धमतरी जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई-लिखाई, इलाज की बेहतर सुविधाओं जैसी मूलभूत जरूरतों को विकसित करने के लिए धरती आबा अभियान संचालित किया जा रहा है। केन्द सरकार के सहयोग से संचालित इस अभियान में जिले के 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति वाली ग्राम पंचायतों-गांवों को शामिल किया गया है। धमतरी जिले में 97 ग्रामों पंचातयों के 108 गांवों में इस अभियान का संचालन होगा। इससे लगभग 75 हजार से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासियों को समग्र विकास की सौगात मिलेगी। इस अभियान के तहत आज कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने नगरी अनुभाग में अधिकारियों की बैठक ली और सभी से अपने-अपने विभाग के विकास प्रस्ताव तैयार कर अगले तीन दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने चयनित सभी 108 गांवों में धरती आबा अभियान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा संचालित विकास योजनाओं और कार्यक्रमों से भी हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए हैं।
धरती आबा अभियान के तहत 17 प्रमुख विभागों की 25 योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से क्षेत्र का विकास किया जाएगा। यह अभियान अगले पांच साल चलेगा। इसके तहत आदिवासी बाहुल्य इलाकों में पढ़ाई-लिखाई की बेहतर सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरतों के साथ-साथ अच्छे स्वास्थ्य और स्थानीय निवासियों की आजीविका के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।

*धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान की सफलता के लिए आदिवासी समाज प्रमुखों से कलेक्टर ने की चर्चा*

सरकारी योजनाआें से आदिवासी इलाकों के समग्र विकास की धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में शत्-प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने आज नगरी के जनपद कार्यालय में आदिवासी समाज के प्रमुखों से चर्चा की। समाज प्रमुखों से उन्होंने संगठित होकर शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने और विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का आव्हान किया। कलेक्टर ने इस अभियान में चयनित सभी 108 आदिवासी बाहुल्य गांवों की जरूरतों-समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों को बताकर उनका समुचित समाधान भी सुझाने की बात कही। इस चर्चा में जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती रोमा श्रीवास्तव, आदिवासी समाज के प्रतिनिधि श्री जे.एल.मरई, श्री बुधलाल कमार, श्री धरसोम, शशि ध्रुव, श्रीमती दिनेश्वरी नेताम, श्री महेन्द्र नेताम, श्री प्रमोद कुंजाम, श्री सरोज नेताम सहित हल्बा समाज, सर्व आदिवासी समाज, ध्रुव-गोंड़ समाज, गोंडवाना समाज, कमार समाज, भुंजिया समाज के प्रतिनिधिजन भी मौजूद रहे।
समाज प्रमुखों से बात करते हुए कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना को एक तरह से विस्तारित करते हुए केन्द्र सरकार ने जिले के सभी जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले चरण में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजाती वाले 108 गांवों का चयन किया गया है। कलेक्टर ने सभी समाज प्रमुखों से अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास कार्यों का निर्धारण करने, उनका संचालन करने और उनमें आनेवाली समस्याओं का निराकरण भी आपसी सहमति से ही करने की बात कही। उन्होंने इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए समाज प्रमुखों से सुझाव मांगे। कलेक्टर श्री मिश्रा ने बताया कि धरती आबा अभियान के तहत विभिन्न विभागों के समन्वय से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सडक़, मोबाईल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण, इंटरनेट एवं मोबाईल सर्विस की उपलब्धता, खेती-किसानी तथा आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास सहित महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। कलेक्टर ने इस अभियान से अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की भी अपील की। श्री मिश्रा ने बताया कि युवाओं के माध्यम से इस अभियान की सफलता सुनिश्चित की जाएगी। युवाओं को जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। सामाजिक प्रशिक्षित युवा ही अन्य लोगों को शासकीय सुविधाओं से लाभान्वित करने में सरकारी अधिकारियों की मदद करेंगे।
इस चर्चा के दौरान सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष श्री उमेश देव ने अभियान के क्रियान्वयन के लिए गांववार योजना बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने निर्माण कार्यां को गुणवत्ता से करने की भी बात कही। श्री देव ने कहा कि आदिवासी समाज की सोच अब बदल रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ने और देश-प्रदेश के विकास में भागीदार बनने की सोच आदिवासी समाज में तेजी से फैल रही है। श्री देव ने शासकीय अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय और सहयोग से शासन की योजनाओं का लाभ लेने और धरती आबा अभियान के सफल बनाने में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। समाज प्रमुखों ने योजना की शुरूआत करने के लिए चयनित गांवों की सूची उपलब्ध कराने का आग्रह भी अधिकारियां से किया। समाज प्रमुखों ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बसाहटवार-गांववार शासकीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव भी दिया।