कोरबा 11 अप्रैल 2025/ जिले के प्रभारी सचिव एवं राज्य शासन में ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ रोहित यादव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राज्य स्तर पर संचालित सुशासन तिहार के पहले चरण में प्राप्त सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। डॉ यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता से प्राप्त सभी आवेदनों का उचित संधारण सुनिश्चित कर संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाए। विभाग के अधिकारी आम जनता की आवेदनों को पढ़े। उनकी मांग और समस्याओं को समझते हुए उचित निराकरण करें। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की मंशा है कि लोगों की समस्याओं का समय पर उचित समाधान हो। सुशासन तिहार एक माध्यम है और इस माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निराकरण होने से आमजनता और शासन-प्रशासन के बीच विश्वास का वातावरण बनेगा। लोगों की समस्याएं दूर होंगी। बैठक में प्रभारी कलेक्टर श्री आशुतोष पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
प्रभारी सचिव डॉ रोहित यादव ने जिले के अनेक शिविरों का अवलोकन और ग्रामीणों से हुई चर्चा के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि शिविर में सीसी रोड जैसी मांगे नहीं आ रही है। पहले इस तरह की मांगें ज्यादा आती थीं। समय के साथ हुए विकास कार्यों और लोगों की मानसिकता में हुए बदलाव का परिणाम है कि अब ग्रामीणों द्वारा शौचालय निर्माण के लिए भी आवेदन दिए जा रहे हैं। आम जनता से मिले आवेदनों से सीख लेकर भविष्य की योजनाएं बनाई जा सकती है। उनकी आवश्यकताओं को दूर किया जा सकता है। इसलिए सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर सुशासन तिहार के आवेदनों का निराकरण समय पर सुनिश्चित करेंगे। डॉ यादव ने सुशासन तिहार के दूसरे और तीसरे चरण के लिए की गई तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि  5 मई से 31 मई तक जो भी शिविर लगेंगे सभी में विभाग के अधिकारी उपस्थित रहकर आवेदकों को उनके आवेदन पर की गई कार्यवाही से जरूर अवगत कराएंगे। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन के निराकरण के लिए भी निर्देशित किया। प्रभारी सचिव डॉ यादव ने सभी आवेदनों का समय पर पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री करने के निर्देश दिए।

आपस में समन्वय कर इंसानों और हाथियों की जान बचाएं

प्रभारी सचिव डॉ यादव ने जिले के कटघोरा और कोरबा वनमंडल में हाथियों के विचरण तथा जानमाल के नुकसान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वन विभाग और विद्युत विभाग आपस में समन्वय बनाकर रखे। इंसान और वन्य जीवों को नुकसान न हो,इस दिशा में कार्य करें। वन्य प्राणी विद्युत तार के संपर्क में न आये और जहाँ सुरक्षा के नाम पर शिकार के लिए करंट प्रवाहित किया जाता है उस पर भी अंकुश लगाते हुए ग्रामीणों में जनजागरूकता लाएं। डॉ यादव ने हाथी और मनावद्वन्द को रोकने की दिशा में लगातार कार्य करने तथा हाथी विचरण क्षेत्र में ग्रामीणों को जाने से रोकने के निर्देश दिए।

शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने की करें पहल
प्रभारी सचिव डॉ यादव ने सभी शासकीय कार्यालयों में और अधिकारियों के घरों में स्मार्ट विद्युत मीटर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगने से डाटा रखने में मदद मिलने की बात कही। उन्होंने निकायों में विद्युत बिल का भुगतान समय पर करने के निर्देश भी दिए। डॉ यादव ने जिले के अति दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ सौर ऊर्जा से रोशनी होती है उन बसाहटों तक विद्युत कनेक्शन पहुंचाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए।

पीएम आवास,जल जीवन, डीएमएफ सहित अन्य योजनाओं की भी की समीक्षा
प्रभारी सचिव डॉ यादव ने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने पीएम आवास ग्रामीण,शहरी के स्वीकृत कार्य और प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए शेष आवासों को भी समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन,अमृत सरोवर, पीएम जनमन, एनआरएलएम के गतिविधियों की जानकारी ली। प्रभारी सचिव ने राजस्व विभाग अंतर्गत प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में नगर पालिक निगम अंतर्गत कार्यों, नगरीय निकायों के कार्यों, वन विभाग के कार्यों, पीएम जनमन अंतर्गत पीवीटीजी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, आदिवासी विकास विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा,पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी, क्रेडा, खाद्य, महिला एवं बाल विकास,कृषि, डीएमएफ, जलसंसाधन, श्रम, समाज कल्याण, पशु चिकित्सा सेवा,अंत्यावसायी, उद्योग सहित अन्य विभागों के कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन सहित ऐतमानगर में जल प्रदाय परियोजना के संबंध में जानकारी लेकर कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शासन की योजनाओं से लाभन्वित करने के निर्देश भी दिए।