सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग जशपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जा रही है।
छत्तीगसढ़ राज्य में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पॉलीटेक्निक और आई.टी.आई. बी.टी.आई कॉलेज में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, वे चवेजउंजतपबण्ेबीवसंतेीपचण्बहण्दपबण्पद वेबसाइट के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन, प्रस्ताव और स्वीकृति हेतु विभिन्न तिथियाँ में वृद्धि की गई हैं। नवीन व नवीनीकरण के लिए विद्यार्थी 15 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं, शासकीय संस्थाओं द्वारा प्रपोजल लॉक कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को प्रेषित करने की अंतिम तिथि 05 फरवरी 2026, शासकीय संस्था व जिला कार्यालय द्वारा सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने की अंतिम तिथि 08 फरवरी 2026, जिला कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु राज्य कार्यालय को प्रेषित करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी निर्धारित की गई है। वही छात्रवृत्ति भुगतान जारी करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 तक है। निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे ।
छात्रवृत्ति हेतु पात्रता
            अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा 2.50 लाख एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा 1 लाख प्रतिवर्ष हो। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण-पत्र और विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम प्रस्तुत करना होगा। पीएफएमएस के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर को ही ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रविष्टि करना होगा। साथ ही इस सत्र से संस्थाओं को जीईओ टैगिंग किया जाना अनिवार्य होगा। जिन संस्थाओं द्वारा जीईओ टैगिंग नहीं किया जाएगा, उस संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को एनपीएस पोर्टल से ओआरटी प्राप्त करना आवश्यक होगा। नवीन संस्था के संस्था प्रमुख एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाना भी अनिवार्य होगा।